पिछले शासनकाल में पिछले दरवाजे से 2.5 लाख से अधिक नियुक्तियां की गईं: सीएस मेहता

जम्मू और कश्मीर: मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता ने गुरुवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में पिछले शासनों द्वारा पिछले दरवाजे के माध्यम से 2.50 लाख से अधिक नौकरियां अयोग्य लोगों को दी गईं।

केएनएस के अनुसार मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता ने उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, "मुझे यह कहते हुए शर्म आ रही है कि 2.50 लाख से अधिक अयोग्य उम्मीदवारों को अवैध और पिछले दरवाजे से जम्मू-कश्मीर में सरकारी नौकरियां दी गई हैं।" उपराज्यपाल के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार शिक्षित युवाओं को सम्मानजनक आजीविका के साधन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और अवैध और पिछले दरवाजे से नियुक्तियों पर रोक लगाने के लिए दृढ़ है।

मेहता ने कहा, "पिछले दरवाजे से कोई नौकरी नहीं दी जाएगी। जिन गरीब बच्चों को अतीत में वंचित किया जा रहा था, उन्हें अब उचित अधिकार और नौकरियां दी जाएंगी।" उन्होंने कहा कि कुछ तत्व सरकार के बारे में झूठ फैला रहे हैं कि उसने भर्ती प्रक्रिया रोक दी है, लेकिन मैं चाहता हूं तथ्यों को सामने रखने के लिए कि पिछले तीन वर्षों में जम्मू-कश्मीर के युवाओं को 30,000 नौकरियां दी गईं।

उन्होंने यह भी कहा कि वे दिन गए जब सरकारी नौकरियां भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार के आधार पर दी जाती थीं और गरीबों के अधिकार छीने जाते थे। मेहता ने आगे कहा, "जो लोग सरकारी नौकरियों के लायक हैं उन्हें उचित अधिकार दिए जाएंगे, जबकि जो इसके लायक नहीं हैं उन्हें आजीविका के अन्य साधन अपनाने चाहिए। दैनिक वेतनभोगी पद पर रहने के बजाय कुछ व्यवसाय करना बेहतर है।" (केएनएस)