OBC आयोग का कार्यकाल समाप्त होने में मात्र 4 दिन शेष, काम पर लगा आयोग

Jammu जम्मू: स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए प्रतिशत निर्धारित करने के लिए गठित ओबीसी आयोग OBC Commission constituted के दूसरे विस्तारित कार्यकाल के केवल चार दिन शेष हैं और क्या यह सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की 31 दिसंबर, 2024 की समय सीमा को पूरा कर पाएगा या नहीं, इस पर राजनीतिक दलों की पैनी नजर है, क्योंकि पंचायत और नगरपालिका चुनावों का संचालन इसकी रिपोर्ट पर निर्भर करता है। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) जनक राज कोतवाल ने एक्सेलसियर को बताया कि वे काम पर लगे हुए हैं। कोतवाल ने कहा, "हम कार्यालय में बैठे हैं (रिपोर्ट पर काम कर रहे हैं)। अभी भी दो कार्य दिवस बाकी हैं। देखते हैं क्या होता है।" कोतवाल की अध्यक्षता वाले आयोग में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी राज कुमार भगत और प्रोफेसर मोहिंदर सिंह भड़वाल शामिल हैं। पूर्व डीन एसकेयूएएस-जम्मू इसके सदस्य हैं।

पैनल ने पिछले कुछ महीनों के दौरान कई क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों और उनके प्रतिनिधियों से बातचीत की ताकि ओबीसी आबादी पर उनकी राय जानी जा सके। हालांकि, सूत्रों के अनुसार, जनगणना के अभाव और ओबीसी आबादी पर कुछ विभागों के साथ विरोधाभासी आंकड़ों के कारण आयोग के सामने बहुत कठिन कार्य है। इस साल फरवरी में जम्मू-कश्मीर में पहली बार ओबीसी को आरक्षण देने वाला विधेयक संसद द्वारा पारित किए जाने के बाद सरकार ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी को आठ प्रतिशत आरक्षण दिया है। इससे पहले ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं था, लेकिन अन्य सामाजिक जातियों (ओएससी) को चार प्रतिशत आरक्षण दिया गया था। संसद ने जिला विकास परिषदों (डीडीसी), ब्लॉक विकास परिषदों (बीडीसी) और पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) सहित पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के सभी तीन स्तरों में ओबीसी को आरक्षण देने वाले विधेयक को भी मंजूरी दे दी। इसके बाद, इस वर्ष 11 जून को यूटी सरकार द्वारा पंचायतों और नगर पालिकाओं में ओबीसी के लिए प्रतिशत निर्धारित करने के लिए ओबीसी आयोग की स्थापना की गई थी, जबकि अध्यक्ष और सदस्यों को 31 जुलाई को नामित किया गया था। पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने की कवायद शुरू करने से पहले ओबीसी आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

वर्तमान में, महिलाओं को शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों में 33 प्रतिशत आरक्षण है, जबकि एससी और एसटी को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया गया है। अधिकारियों ने कहा, "एक बार आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, तो ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग पंचायतों में महिलाओं, एससी, एसटी और ओबीसी के लिए वार्डों को आरक्षित करने के लिए एक अभ्यास शुरू करेगा और यदि आवश्यक हो तो परिसीमन करेगा।" जम्मू और कश्मीर में इन निकायों में पहली बार ओबीसी को आरक्षण दिए जाने के कारण, पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव, जो पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में होने थे, में देरी हो गई है। नगर पालिकाएं, पंचायतें और बीडीसी अब एक साल से अधिक समय से निर्वाचित सदस्यों के बिना हैं। नगर पालिकाओं का कार्यकाल पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में समाप्त हो गया था, जबकि पंचायतों ने इस साल 9 जनवरी को अपना कार्यकाल पूरा किया। चूंकि बीडीसी का कार्यकाल पंचायतों के साथ ही समाप्त हो जाता था, इसलिए पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल समाप्त होने पर उनका भी अस्तित्व समाप्त हो गया। हालांकि, जम्मू-कश्मीर में पहली बार दिसंबर 2020 में जिन जिला विकास परिषदों के चुनाव हुए थे, उनका कार्यकाल जनवरी 2026 तक है।