जम्मू-कश्मीर में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या घटी

नई दिल्ली, जम्मू-कश्मीर में 2024-25 के दौरान 'इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन्स' (IPOP) के तहत कुल 200 लाभार्थियों को शामिल किया गया, जबकि 2023-24 में यह संख्या 650 थी। इस बात का खुलासा इस साल की शुरुआत में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री, श्री बी. एल. वर्मा ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब के दौरान किया था।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रहा है। इनमें 'इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन्स' (IPOP), 'अटल वयो अभ्युदय योजना' (AVYAY) के अंतर्गत 'राष्ट्रीय वयोश्री योजना' (RVY), और 'नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली' (NPHCE) शामिल हैं। इसके अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 'नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम' (NSAP) के तहत 'इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना' (IGNOAPS) भी चलाई जा रही है। IPOP के तहत, 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम और अन्य सुविधाएं चलाने और उनके रखरखाव के लिए गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को वित्तीय सहायता दी जाती है।

IGNOAPS के तहत, गरीबी रेखा से नीचे (BPL) आने वाले 60-79 वर्ष की आयु के लोगों को 200 रुपये प्रति माह और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को 500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत 2.21 करोड़ से अधिक लाभार्थी शामिल हैं। RVY के तहत, BPL श्रेणी के उन वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण (assistive devices) दिए जाते हैं जो उम्र से जुड़ी शारीरिक अक्षमताओं से जूझ रहे हैं, ताकि वे अपनी दैनिक गतिविधियों में अधिक आत्मनिर्भर बन सकें। इन उपकरणों का वितरण जरूरत और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

NPHCE के तहत, जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। पिछले पांच वर्षों में, इस कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या 2020-21 में 595 से बढ़कर 2024-25 में 722 हो गई है। IGNOAPS के अंतर्गत, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने स्वयं के संसाधनों से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विभिन्न समितियों की सिफारिशों और मूल्यांकनों के आधार पर, पंद्रहवें वित्त आयोग चक्र (2021–26) के दौरान पात्रता मानदंडों और लागत-साझाकरण के तरीकों में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया था।