NMC ने 8वें वेतन आयोग से डीए मर्जर और अंतरिम राहत की सिफारिश करने का आग्रह किया

JAMMU.जम्मू: नेशनल मज़दूर कॉन्फ्रेंस (NMC) के प्रेसिडेंट, सुभाष शास्त्री ने आज 8वें सेंट्रल पे कमीशन से अपील की कि वह देश भर के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए ज़रूरी राहत के उपायों की सिफारिश करे।

8वें पे कमीशन के चेयरमैन जस्टिस रजना प्रकाश देसाई, ऑफिसर मेंबर सेक्रेटरी पंकज जैन और पार्ट-टाइम मेंबर पुलक घोष को भेजे गए अलग-अलग मेमोरेंडम में, शास्त्री ने अपील की कि कमीशन अपनी आने वाली मीटिंग में, केंद्र सरकार को बेसिक पे के साथ 50 परसेंट डियरनेस अलाउंस (DA) को मर्ज करने की सिफारिश करे।

उन्होंने आगे मांग की कि 18 महीने के पेंडिंग DA इंस्टॉलमेंट का एरियर दिया जाए और कमीशन के अपनी फाइनल रिपोर्ट जमा करने तक केंद्र और सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के पक्ष में 20 परसेंट अंतरिम राहत दी जाए।

बढ़ती महंगाई के बोझ पर रोशनी डालते हुए, शास्त्री ने कहा कि ज़रूरी चीज़ों की बढ़ती कीमतों ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स पर बहुत बुरा असर डाला है। उन्होंने कहा, “रोज़मर्रा की चीज़ों की बढ़ती कीमतों ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अपनी बेसिक ज़रूरतें भी पूरी करना मुश्किल कर दिया है,” और कहा कि उनके हितों की रक्षा के लिए समय पर फाइनेंशियल राहत ज़रूरी है।

NMC प्रेसिडेंट ने 8वें सेंट्रल पे कमीशन से यह भी कहा कि वह अपनी सिफारिशों को फाइनल करने से पहले सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा शुरू करे ताकि स्टेकहोल्डर्स से सलाह-मशविरा किया जा सके।

शास्त्री ने ज़ोर देकर कहा कि 8वें सेंट्रल पे कमीशन की सिफारिशों को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों और पेंशनर्स, दोनों के लिए एक साथ लागू किया जाना चाहिए ताकि गड़बड़ियों से बचा जा सके।