NIA अदालत ने CCBL के शाखा प्रबंधक की जमानत याचिका खारिज की

JAMMU जम्मू: विशेष न्यायाधीश एनआईए जम्मू-कश्मीर संदीप गंडोत्रा ने हंदवाड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (सीसीबीएल) के तत्कालीन शाखा प्रबंधक अफाक अहमद वानी की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जो जम्मू-कश्मीर में नार्को-टेरर मॉड्यूल का प्रमुख संचालक था।आवेदक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एमए गोनी और अधिवक्ता तंजील इलाही और एनआईए की ओर से विशेष पीपी केएस पठानिया की दलीलें सुनने के बाद, विशेष न्यायाधीश एनआईए ने कहा, "रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री आतंकवादी संगठन के सदस्यों द्वारा समर्थित आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में अपीलकर्ता की संलिप्तता का संकेत देती है, यही कारण है कि जांच के दौरान उनके दो साथी मुठभेड़ में मारे गए।" "केवल मुकदमे में देरी, वह भी गंभीर अपराध से संबंधित, को ज़मानत देने का आधार नहीं बनाया जा सकता।

अपराध की प्रकृति और गंभीरता, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य और राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त/आवेदक अफाक अहमद इस स्तर पर ज़मानत के हकदार नहीं हैं", विशेष न्यायाधीश ने कहा, "इस अदालत के लिए अभी ऐसा समय नहीं आया है कि वह अभियुक्त/आवेदक के विरुद्ध आरोप की प्रथम दृष्टया सत्यता या अन्यथा के संबंध में अपनी संतुष्टि दर्ज करे"।"धारा 43(डी) प्रावधान 5 यूए (पी) अधिनियम और धारा 37 एनडीपीएस अधिनियम के तहत निहित प्रतिबंध वर्तमान मामले में लागू होता है और अभियुक्त/आवेदक इस स्तर पर ज़मानत की छूट के हकदार नहीं हैं। इसके अलावा, यदि अभियुक्त को ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो सार्वजनिक हित/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के हित दांव पर लग जाएँगे", अदालत ने कहा।