NIA court ने नार्को-टेरर साजिश में तंगधार के व्यक्ति को जमानत देने से इनकार किया

JAMMU.जम्मू: स्पेशल जज (NIA केस), जम्मू, प्रेम सागर ने अमरोही, तंगधार (कुपवाड़ा) के अब्दुल राशिद की दूसरी रेगुलर बेल अर्जी खारिज कर दी है। यह अर्जी NIA के एक केस में है, जिसमें बॉर्डर पार से नारकोटिक्स की तस्करी और टेरर-फंडिंग लिंक के आरोप हैं। राशिद, जिसे अप्रैल 2021 में गिरफ्तार किया गया था, लगभग चार साल से कस्टडी में है, और उस पर RC नंबर 03/2020/NIA/JMU में NDPS एक्ट, UAPA और IPC के तहत साजिश के प्रोविजन सहित अपराधों के लिए ट्रायल चल रहा है। बेल अर्जी पर एडवोकेट तनीषा और उमर ए अंद्राबी ने बहस की, जबकि SPP के एस पठानिया और PP चंदन कुमार सिंह ने NIA की तरफ से केस लड़ा। अपनी अर्जी में, बचाव पक्ष ने कहा कि राशिद को झूठा फंसाया गया था और बताया कि उसकी पिछली रेगुलर बेल एप्लीकेशन 19 जनवरी, 2024 को खारिज कर दी गई थी, जबकि चार्ज 15 नवंबर, 2023 को फ्रेम किए गए थे। बचाव पक्ष ने उसके पिता की मौत की वजह से दिसंबर 2023 में 20 दिनों के लिए दी गई अंतरिम बेल का भी ज़िक्र किया, और तर्क दिया कि अब तक जिन गवाहों से पूछताछ की गई है, उन्होंने उसके खिलाफ प्रॉसिक्यूशन के केस का समर्थन नहीं किया है, इसके अलावा लंबी जेल और स्पीडी ट्रायल के अधिकार का भी हवाला दिया।

हालांकि, प्रॉसिक्यूशन ने बेल का विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि UAPA की धारा 43-D(5) और NDPS एक्ट की धारा 37 के तहत कानूनी रोक लागू होती है, और अगर आरोपी रिहा हुआ तो भाग सकता है या गवाहों को प्रभावित कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल चल रहा है; ऑर्डर के अनुसार, 14 गवाहों (एक अप्रूवर सहित) से पूछताछ की गई है, जबकि अन्य मुख्य गवाहों को अभी गवाही देनी है। याचिका खारिज करते हुए, कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद मटीरियल से पता चलता है कि आवेदक समाज पर गंभीर असर डालने वाली गतिविधियों में कथित तौर पर शामिल था, और कहा कि इस स्टेज पर उसे रिहा करने से न्याय की प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है, जिसमें ज़रूरी गवाहों को प्रभावित करने की संभावना भी शामिल है। इसलिए ज़मानत अर्जी खारिज कर दी गई। यह मामला 11 जून, 2020 को कैरो ब्रिज पर सह-आरोपी अब्दुल मोमिन पीर की गिरफ्तारी से शुरू हुआ, जब पुलिस ने एक गाड़ी से 20 लाख रुपये कैश और हेरोइन के छह पैकेट बरामद करने का दावा किया, जिसके बाद NDPS एक्ट के तहत पुलिस स्टेशन हंदवाड़ा में FIR नंबर 183/2020 दर्ज की गई। ऑर्डर में दर्ज है कि जांचकर्ताओं ने बाद में और आरोपियों को भी पेश किया, जिन पर नशीले पदार्थों की खरीद, ट्रांसपोर्ट, बिक्री और पैसे जुटाने का आरोप लगाया गया, जिन्हें कथित तौर पर OGWs की मदद से आतंकवादियों तक पहुंचाया गया।