NHM कर्मचारियों ने बड़े पैमाने पर इस्तीफे की चेतावनी दी

Jammuजम्मू-कश्मीर में नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। उनका आरोप है कि अगर वे तुरंत काम पर नहीं लौटे, तो सरकार उनके खिलाफ "सख्त कार्रवाई" करने की धमकी दे रही है। पिछले पांच दिनों से हड़ताल पर चल रहे ये कर्मचारी नौकरी की सुरक्षा, समय पर सैलरी मिलने, 7वें वेतन आयोग के फायदों को लागू करने और नौकरी से जुड़े अन्य लाभों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई की गई, तो वे सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे।

कर्मचारियों ने बुधवार को 72 घंटे की हड़ताल शुरू की थी और शनिवार को इसे तीन दिन और बढ़ाने का फैसला किया। यह आंदोलन सोमवार को खत्म होना है, लेकिन अब तक सरकार और कर्मचारियों के बीच बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला है। जम्मू-कश्मीर के अलग-अलग जिलों, अस्पतालों, हेल्थ सेंटरों और अन्य हेल्थकेयर संस्थानों के NHM कर्मचारी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। रविवार को कर्मचारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन जारी रखा और अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए काली पट्टी बांधी।

स्वास्थ्य मंत्री सकीना इटू ने शनिवार को NHM कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील की। ​​उन्होंने कहा कि उनकी चिंताओं को उनके संज्ञान में लाया गया है और उन पर विचार किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की थी और NHM कर्मचारियों के मानदेय (honorarium) में बढ़ोतरी की मांग की थी। हालांकि, कर्मचारियों का दावा है कि स्थानीय अधिकारियों ने सभी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स (BMOs) को निर्देश दिया है कि वे NHM कर्मचारियों की रोजाना की उपस्थिति रिपोर्ट चीफ मेडिकल ऑफिसर (CMO) के ऑफिस में जमा करें।

NHM एम्प्लॉइज एसोसिएशन, J&K के मुख्य प्रवक्ता डॉ. अशरफ गिरी ने आरोप लगाया कि कर्मचारियों पर काम पर लौटने के लिए मौखिक दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने कहा, "इस विरोध प्रदर्शन में सभी NHM कर्मचारी एकजुट हैं। अगर किसी एक कर्मचारी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की गई, तो सामूहिक इस्तीफे होंगे। हम सरकार से हमारी जायज मांगों को मानने का आग्रह करते हैं।" एसोसिएशन के अध्यक्ष रोहित सेठ ने कहा कि अगर सरकार ने समय पर सैलरी का भुगतान किया होता, 7वें वेतन आयोग के फायदे दिए होते, लंबे समय से लंबित लॉयल्टी बोनस का आदेश जारी किया होता और रविवार व सरकारी छुट्टियों पर किए गए काम का उचित मुआवजा दिया होता, तो इस विरोध प्रदर्शन से बचा जा सकता था। सेठ ने कहा कि भविष्य को लेकर अनिश्चितता और नौकरी से जुड़ी लगातार समस्याओं के बावजूद NHM कर्मचारी पूरी लगन से काम करते रहे हैं। उन्होंने आगे मांग की कि जब तक रेगुलराइज़ेशन पॉलिसी लागू नहीं हो जाती, तब तक NHM कर्मचारियों को 'समान काम के लिए समान वेतन' दिया जाए, जैसा कि दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्यों में NHM कर्मचारियों को लाभ मिल रहा है।