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एनजीपीपीडब्ल्यूएफ
अराजपत्रित पुलिस पेंशनर्स वेलफेयर फोरम (NGPPWF) ने आज यहां हरि सिंह पार्क, जम्मू में एक प्रदर्शन किया, जिसमें वेतन विसंगति में सेवानिवृत्त पुलिस पेंशनरों और जम्मू-कश्मीर अग्निशमन सेवाओं के साथ भेदभाव का आरोप लगाया गया।
विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए एनजीपीपीडब्ल्यूएफ के अध्यक्ष अजीत सिंह ने कहा कि 5वां वेतन आयोग तत्कालीन राज्य में वर्ष 1996 में लागू किया गया था, लेकिन पुलिस विभाग ने 2014 के सरकारी आदेश संख्या 229-एफ के माध्यम से गैर-राजपत्रित पेंशनरों को लाभ दिया। दिनांक 17 अक्टूबर 2014।
उन्होंने कहा, 'यह 1996 से ही दिया जाना चाहिए था, जैसा कि अन्य विभागों में दिया गया है।'उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में जारी दो अलग-अलग आदेशों के बावजूद फॉलोअप भी नहीं किया गया।उन्होंने आगे मांग की कि यूटी पेंशनरों को दिए जाने वाले चिकित्सा भत्ते को भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर बढ़ाया जाना चाहिए, जो कि 1000 रुपये है। वर्तमान में अराजपत्रित पुलिस पेंशनरों को 300 रुपये का भुगतान किया जाता है।उन्होंने पेशेवर कॉलेजों में प्रवेश के लिए और पुलिस कर्मियों के बच्चों की भर्ती में 10% आरक्षण के प्रावधान की भी मांग की।
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