एनडीए से अनुच्छेद 370, 35(ए) की बहाली का वादा कर धोखा: Omar

Srinagar श्रीनगर: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि निर्वाचित सरकार लोगों के मुद्दों को सुलझाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है और यह गिनना बेकार है कि जम्मू-कश्मीर में सरकार कितने दिन चली है। "अगर आप मानते हैं कि हम दिन नहीं गिन रहे थे, तो यह आप ही हैं जो दिन गिन रहे हैं। यह हमारे लिए बेकार है। जब हम 100 दिन काम करने की बात करते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। आप जानते हैं कि छह साल की अवधि के बाद यह एक अलग युग है। सरकार के कार्यक्षेत्र और कामकाज को समझने में समय लगता है। पहले मैं राज्य का मुख्यमंत्री था और लोगों को विशेष प्रावधान प्राप्त थे, लेकिन आज यह एक केंद्र शासित प्रदेश है जो पूरी तरह से अलग है। लेकिन हमारा प्रयास लोगों और सरकार के बीच अच्छे संबंध बनाए रखना है और हम इसमें सफल रहे हैं।

हमने चुनाव घोषणापत्र में किए गए वादों को पूरा करने की भी कोशिश की, "मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक टीवी चैनल द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान ये टिप्पणियां व्यक्त कीं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सरकार के कामकाज में रुकावटों को स्वीकार किया, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को दो सत्ता केंद्रों से नियंत्रित किया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने उम्मीद जताते हुए कहा, 'हम केएएस अधिकारियों का तबादला कर रहे हैं, जबकि आईएएस का तबादला राजभवन से किया जा रहा है। यह दोहरी नियंत्रण प्रणाली के कारण है। कैबिनेट के फैसले मंजूरी के लिए उपराज्यपाल कार्यालय भेजे जा रहे हैं। एलजी नई दिल्ली के आदेश के तहत कानून और व्यवस्था का ख्याल रख रहे हैं।

पहले कैबिनेट ही तय करती थी कि डीसी, एसपी, आईजी, डिव कमिशनर, चीफ सेक्रेटरी आदि कौन होंगे और अब हम उनकी नियुक्तियां तय नहीं कर रहे हैं। उनकी कमान और नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं है; लेकिन हमें लगता है कि यह व्यवस्था लंबे समय तक नहीं रहेगी।' उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि जम्मू-कश्मीर की चुनी हुई सरकार शक्तिहीन नहीं है। उन्होंने कहा, 'सरकार शक्तिहीन नहीं है। अगर हम शक्तिहीन होते, तो आप एलजी से सवाल करते, मुझसे नहीं। अगर आज चुने हुए प्रतिनिधि आपके सामने बैठे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे हाथ में कुछ है।' उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव के दौरान हमने लोगों से कुछ नहीं छिपाया। 'हमने हर चीज को स्पष्ट किया कि अगर हमें 100 फीसदी मुद्दों का समाधान करना है, तो इसके लिए पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए।

लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद संबोधित और हल किया जा सकता है। हमें उम्मीद है कि दोहरी शक्ति लंबे समय तक नहीं रहेगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड-मोड़ सुरंग के उद्घाटन समारोह में कहा था कि वह अपने वादों से पीछे नहीं हटेंगे। हम अपने लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं और हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारे लक्ष्य हासिल हों, ”उन्होंने कहा। कैबिनेट और विधानसभा द्वारा पारित प्रस्तावों के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दोनों प्रस्ताव मौजूद हैं। उन्होंने कहा, “मैंने खुद कैबिनेट का प्रस्ताव पीएम नरेंद्र मोदी को सौंपा, क्योंकि विधानसभा का प्रस्ताव मेरे लिए अधिक योग्य और सार्थक है क्योंकि हमने इसे नई दिल्ली भेजा था जिसने इसे अस्वीकार नहीं किया। यह हमारे लिए बड़ी सफलता है।” अनुच्छेद 370 और 35 (ए) को बहाल करने के वादे के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा: “यह लोगों को धोखा देने जैसा होगा अगर हम उन्हें बताएं कि हम उनसे अधिकार वापस लेंगे जिन्होंने हमसे वही छीने उन्होंने कहा कि अगर भाजपा जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के लिए सालों तक इंतजार करेगी, तो हमें इसे वापस पाने के लिए कुछ समय क्यों नहीं इंतजार करना चाहिए। उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि पिछले 100 दिनों में किए गए काम से संतुष्ट होने की जरूरत है। मेरा मानना ​​है कि और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। मैं कम से कम यह कह सकता हूं कि हम सरकार और लोगों के बीच संबंध बहाल करने में सफल रहे हैं।