NCBC अध्यक्ष ने OBC के कई प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की

SRINAGAR. श्रीनगर: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग National Commission for Backward Classes (एनसीबीसी) के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर ने आज यहां ओबीसी के विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की और उनकी शिकायतें सुनीं। प्रतिनिधिमंडलों ने अध्यक्ष को अपनी शिकायतों से अवगत कराया और समयबद्ध तरीके से उनका निवारण सुनिश्चित करने में उनके हस्तक्षेप की मांग की। प्रतिनिधिमंडलों ने जम्मू-कश्मीर में ओबीसी के लिए आरक्षण बढ़ाने, प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति बहाल करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने यह भी कहा कि यूटी के हर जिले में ओबीसी छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि समुदाय को समस्याओं का सामना न करना पड़े।

प्रतिनिधिमंडलों ने ओबीसी श्रेणी OBC Category में वास्तविक उप जातियों को शामिल करने का मुद्दा भी उठाया, जिन्हें छोड़ दिया गया है। विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों ने समुदाय से संबंधित लोगों को प्रमाण पत्र जारी करने में कथित देरी का मुद्दा भी उठाया और कहा कि ओबीसी से संबंधित छात्र समुदाय के हित में इस मुद्दे पर विचार करने की जरूरत है। अध्यक्ष ने प्रतिनिधिमंडलों की बात ध्यान से सुनी तथा कहा कि उनकी सभी जायज समस्याओं का समाधान योग्यता के आधार पर किया जाएगा तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उचित कदम उठाए जाएं ताकि जाति से संबंधित सभी समुदाय के सदस्य उन लाभों का लाभ उठा सकें। बाद में अध्यक्ष ने जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में विभिन्न विभागों, बोर्डों, शैक्षणिक संस्थानों तथा चिकित्सा संस्थानों में रोजगार तथा प्रवेश में ओबीसी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए किए गए कल्याणकारी उपायों के विषय पर अधिकारियों के साथ बैठक की। हंसराज गंगाराम ने शिक्षा तथा रोजगार के अवसरों में आरक्षण कोटा बढ़ाने के बारे में पूछा तथा संबंधितों को उचित कदम उठाने के निर्देश दिए ताकि लाभ पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके।

उन्होंने यह भी कहा कि लोगों को बिना किसी अनावश्यक देरी के प्रमाण पत्र जारी किए जाने चाहिए तथा प्रक्रिया को और अधिक आसान बनाया जाना चाहिए। समाज कल्याण विभाग की आयुक्त सचिव शीतल नंदा ने ओबीसी मुद्दों की तथ्यात्मक स्थिति की विस्तृत प्रस्तुति दी तथा ओबीसी जनसंख्या के कल्याण के लिए सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला। स्वास्थ्य सचिव ने भी विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में प्रवेश विवरण तथा भर्ती विवरण की व्यापक रूपरेखा तथा ओबीसी के लिए निर्धारित आरक्षण कोटे पर प्रकाश डालते हुए एक प्रस्तुति दी। बैठक में एनसीबीसी के सचिव आशीष उपाध्याय, डीजीपी आरआर स्वैन, उच्च शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आलोक कुमार, आयुक्त, जीएडी के सचिव संजीव कुमार, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा सचिव सैयद आबिद रशीद शाह, एनसीबीसी के सलाहकार राजेश कुमार और जम्मू-कश्मीर सरकार के विभिन्न विभागाध्यक्ष शामिल थे।