SPO के मानदेय वृद्धि पर भ्रामक पोस्ट के बाद NC ने सोशल मीडिया मैनेजर को बर्खास्त किया

Jammu जम्मू: नेशनल कॉन्फ्रेंस National Conference (एनसी) उस समय विवादों में घिर गई जब उसके सोशल मीडिया हैंडल ने विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए एक स्टेटस पोस्ट किया और बाद में इसे हटा दिया तथा इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार सोशल मीडिया मैनेजर को हटा दिया।एनसी और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आधिकारिक एक्स हैंडल ने इस पोस्ट को “एक और वादा पूरा हुआ” शीर्षक से साझा किया। अब्दुल्ला की तस्वीर के साथ पोस्ट में कहा गया, “जम्मू और कश्मीर के लिए एसपीओ मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है: नए भर्ती: 12,000 रुपये मासिक; 5 साल: 18,000 रुपये/माह; 10 साल: 24,000 रुपये/माह; 15+ साल: 30,000 रुपये/माह। #आपकीसरकारआपकेसाथ,” एक्स पर हटाए गए पोस्ट में लिखा था।

एसपीओ नियमित पुलिस सेवा के नियमों के तहत नहीं आते हैं, लेकिन उन्हें एक निश्चित मासिक मानदेय मिलता है और वेतन में वृद्धि तथा उनके नियमितीकरण की मांग लंबे समय से चल रही है। हालांकि, सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल होने के तुरंत बाद एनसी ने इसे हटा दिया और स्पष्टीकरण जारी किया।"एसपीओ के मानदेय से संबंधित एक हालिया पोस्ट पार्टी और मुख्यमंत्री से जुड़े विभिन्न हैंडल से डाली गई थी। यह पोस्ट नहीं डाली जानी चाहिए थी और बिना किसी पुष्टि या क्रॉस चेक के डाली गई थी। हालांकि हम मानदेय में वृद्धि की जोरदार वकालत कर रहे हैं और हम इसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है," नई पोस्ट में कहा गया है।

इसमें आगे लिखा है कि जिम्मेदार व्यक्ति को उमर अब्दुल्ला के सोशल मीडिया सलाहकार के रूप में उसकी जिम्मेदारी से हटा दिया गया है। इस बीच, विपक्ष ने सत्तारूढ़ एनसी पर निशाना साधना शुरू कर दिया और पोस्ट को हटाने के कारण पर सवाल उठाए। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और हंदवाड़ा के विधायक सज्जाद लोन ने हटाए गए पोस्ट का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया और कहा "क्या यह सच है? एसपीओ के वेतन का वित्तपोषण गृह मंत्रालय द्वारा एसआरई (सुरक्षा संबंधी व्यय) के माध्यम से किया जाता है। फिर भी अगर राज्य सरकार ने उनके वेतन को बढ़ाने का कोई तरीका बनाया या ईजाद किया है - तो इस पर कुछ स्पष्टीकरण चाहिए।

दरअसल यह गृह मंत्रालय का अधिकार क्षेत्र है। इसे फिर से पोस्ट किया गया है, क्योंकि एनसी ने पोस्ट हटा दिया है। श्रीनगर नगर निगम के पूर्व मेयर जुनैद अजीम मट्टू ने भी हटाए गए पोस्ट के इरादे पर सवाल उठाया और कहा, "एक तरफ जेकेएनसी और सीएम लगातार हमें बता रहे हैं कि गृह विभाग और कानून व्यवस्था सरकार के अधीन नहीं आती है। और दूसरी तरफ वे सीएम की तस्वीर के कटआउट के साथ जम्मू-कश्मीर पुलिस के एसपीओ के बढ़े हुए मानदेय का श्रेय लेते हैं! क्या पोस्ट अब हटा दी गई है?" भाजपा नेता और पार्टी के यूटी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने इस मुद्दे पर एनसी से सवाल किया। ठाकुर ने कहा, "एनसी को जम्मू-कश्मीर के लोगों, खासकर हमारे एसपीओ को गुमराह करना बंद करना चाहिए, जो सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करते हैं। उंगली उठाने के बजाय, उन्हें सत्ता में अपने कार्यकाल के दौरान एसपीओ कल्याण और वेतन वितरण के बारे में अपना ट्रैक रिकॉर्ड स्पष्ट करना चाहिए।"