पासपोर्ट सत्यापन में उत्कृष्ट कार्य के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस को राष्ट्रीय सम्मान

Srinagarश्रीनगर, ऐतिहासिक रूप से पहली बार, जम्मू और कश्मीर पुलिस को वर्ष 2024-25 के लिए पासपोर्ट सत्यापन सेवाओं में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुलिस बलों में से एक चुना गया है। आधिकारिक सत्यापन डेटा के आधार पर, जम्मू और कश्मीर पुलिस ने अप्रैल-2024 से मार्च-2025 की अवधि के दौरान 134219 पासपोर्ट आवेदन सत्यापन को अंतिम रूप दिया, जो एक असाधारण निपटान दर और समय पर सेवा वितरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह पुरस्कार पासपोर्ट सेवा दिवस के दौरान विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के अधिनियमन के उपलक्ष्य में दिया गया था। यह दिन भारत सरकार द्वारा पासपोर्ट और अन्य यात्रा दस्तावेजों को जारी करने के लिए एक वैधानिक ढांचे के प्रावधान को चिह्नित करने के लिए हर साल मनाया जाता है। समारोह का एक उच्च स्तरीय खंड सीबी मुथम्मा हॉल, जवाहरलाल नेहरू भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें विदेश राज्य मंत्री पाबित्रा मार्गेरिटा, विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, अन्य सरकारी विभागों, देश भर के 37 पासपोर्ट कार्यालयों के प्रतिनिधियों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अधिकारियों और प्रमुख सेवा प्रदाताओं की उपस्थिति में समारोह का आयोजन किया गया।

इस वर्ष के समारोह का एक मुख्य आकर्षण जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा पुलिस/सीआईडी ​​सत्यापन के महत्वपूर्ण क्षेत्र में अनुकरणीय प्रदर्शन की मान्यता थी, जो पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में एक आवश्यक घटक है। "यह मान्यता सीआईडी ​​और पुलिस विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के अथक प्रयासों का प्रमाण है, जिन्होंने अपने आराम क्षेत्र से आगे बढ़कर त्वरित और कुशल पासपोर्ट आवेदन सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए अथक परिश्रम किया। उनकी कड़ी मेहनत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और उसके पुलिस बल को गौरवान्वित किया है।" विदेश राज्य मंत्री द्वारा जम्मू और कश्मीर पुलिस को प्रतिष्ठित मान्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। यह पुरस्कार रईस मोहम्मद भट (आईपीएस), डीआईजी सीआईडी ​​ने प्राप्त किया, जिन्होंने राष्ट्रीय कार्यक्रम में जम्मू-कश्मीर पुलिस का प्रतिनिधित्व किया। यह पहली बार है कि पासपोर्ट मामलों के समय पर निपटान में जम्मू-कश्मीर पुलिस के समर्पित प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर औपचारिक रूप से मान्यता दी गई है।