सांसद गुलाम अली खटाना ने योजनाओं प्रगति की समीक्षा की

Jammu जम्मू, 17 जनवरी: राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना ने शुक्रवार को वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) और जम्मू-कश्मीर के आदिवासी समुदायों को सीधे लाभ पहुंचाने वाली अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वन विभाग की आयुक्त सचिव शीतल नंदा, पीसीसीएफ जम्मू-कश्मीर बी के सिंह, सीसीएफ जम्मू और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान सांसद ने वन उपज, एफआरए के कार्यान्वयन और मौसमी प्रवासियों और आदिवासी समुदायों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन पर जोर देते हुए खटाना ने केंद्र शासित प्रदेश में आदिवासियों के लिए परेशानी मुक्त और समावेशी विकास प्रक्रिया सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने वन विभाग से सतत विकास हासिल करने के लिए प्रौद्योगिकी समर्थक, पशु समर्थक और जन समर्थक नीतियों को अपनाने का आह्वान किया। सांसद ने सरकारी योजनाओं के कुशल कार्यान्वयन और पर्यावरण और वन्यजीवों की रक्षा करते हुए आदिवासी समुदायों के अधिकारों को मजबूत करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। बैठक का समापन जनजातियों से संबंधित मुद्दों को शीघ्रता से हल करने तथा उनके सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए सहयोगात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के निर्देशों के साथ हुआ।

जम्मू और कश्मीर जल संसाधन विनियामक प्राधिकरण (जेकेडब्ल्यूआरआरए) के 2010 और 2011 के नियमों के तहत इस निर्देश का कार्यान्वयन भूजल के सतत प्रबंधन और संरक्षण की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है।