मूवमेंट कल्कि ने UGC रेगुलेशन 2026 में संशोधन की मांग की

JAMMU.जम्मू: मूवमेंट कल्कि की लीगल टीम ने आज यहां UGC रेगुलेशन 2026 में संशोधन की मांग की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मोहम्मद बिलाल खान ने दावा किया कि UGC रेगुलेशन 2026 ने पूरे देश में व्यापक चिंता और विरोध पैदा किया है। उन्होंने कहा, "नए UGC रेगुलेशन में मुख्य कमी और विवाद यह है कि जनरल कैटेगरी को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है," उन्होंने आगे कहा: "इससे यह धारणा बनी है कि जनरल कैटेगरी के लोगों को भेदभाव से सुरक्षा नहीं मिलेगी और इसके बजाय वे एकतरफा और चुनिंदा कार्रवाई के शिकार हो सकते हैं।"

बिलाल ने झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों के मामलों में सज़ा के प्रावधानों को हटाने पर भी बड़ी चिंता जताई। उन्होंने कहा, "जबकि जेंडर न्यूट्रैलिटी को परिभाषित किया गया है, जाति न्यूट्रैलिटी पर ध्यान नहीं दिया गया है और भाषा आधारित भेदभाव या पक्षपात से निपटने के लिए कोई प्रावधान नहीं है," उन्होंने आगे कहा: "झूठे आरोपों के खिलाफ सुरक्षा उपायों की कमी से कानून का दुरुपयोग हो सकता है और निर्दोष छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को परेशान किया जा सकता है।" मूवमेंट कल्कि ने मांग की कि अस्पष्टताओं को दूर करने के लिए मौजूदा नोटिफिकेशन में संशोधन किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया कि चुनिंदा सुरक्षा न्याय के मूल उद्देश्य को ही खत्म कर देती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन शर्मा, सपना हिंदू, विक्रम महाजन और अन्य भी मौजूद थे।