5000 से अधिक PM पैकेज कर्मचारियों को भविष्य अंधकारमय दिख रहा

JAMMU.जम्मू: भारत सरकार द्वारा 2008 में कश्मीरी प्रवासियों के लिए बनाए गए वापसी और पुनर्वास कार्यक्रम के तहत कश्मीर घाटी के विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्त 5000 से ज़्यादा पीएम पैकेज कर्मचारियों का भविष्य पूरी तरह अंधकारमय दिखाई दे रहा है, क्योंकि जम्मू-कश्मीर सरकार के वित्त महानिदेशक ने अपने हालिया पत्र में इन कर्मचारियों को अर्ध-स्थायी दर्जा देने से साफ़ इनकार कर दिया है। अपने हालिया पत्र में, जम्मू-कश्मीर निधि संगठन वित्त विभाग के लेखा अधिकारी (प्रशासन) ने निदेशक वित्त, संभागीय निधि कार्यालय, कश्मीर को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया है कि पीएम पैकेज के जिन कर्मचारियों की सेवाएँ अस्थायी हैं, वे अर्ध-स्थायी घोषित किए जाने के हकदार नहीं हैं। पत्र में आगे कहा गया है कि ये कर्मचारी उच्च पदों पर पदोन्नति के भी हकदार नहीं हैं क्योंकि इसके लिए निचले पदों पर पर्याप्त सेवा की आवश्यकता होती है। पत्र में आगे कहा गया है, "जिन अतिरिक्त पदों पर प्रवासी कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है, वे अस्थायी पद हैं और अस्थायी पद के विरुद्ध कर्मचारियों को स्थायी घोषित नहीं किया जा सकता।" इस पत्र ने कश्मीर घाटी में विषम परिस्थितियों में काम कर रहे 5000 से ज़्यादा पीएम पैकेज कर्मचारियों में रोष पैदा कर दिया है। ये कर्मचारी पूरी तरह से निराश हैं और उनका करियर पूरी तरह से खतरे में है। इसने विभिन्न कश्मीरी पंडित संगठनों, जिनमें कर्मचारियों के माता-पिता भी शामिल हैं, में काफ़ी नाराज़गी पैदा कर दी है। ये कर्मचारी खुद को पूरी तरह से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और उन्होंने 2008 में सरकार द्वारा तैयार किए गए तथाकथित वापसी और पुनर्वास पैकेज को कश्मीरी पंडित समुदाय के सदस्यों के साथ एक धोखा बताया है, जिन्हें 1989-90 में घाटी से खदेड़ दिया गया था।

पैकेज कर्मचारियों की स्थिति के बारे में समय-समय पर अधिकारियों द्वारा दी गई व्याख्याओं पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए, विभिन्न कश्मीरी पंडित संगठनों के नेताओं ने कहा कि वे यह समझने में विफल रहे हैं कि इस पैकेज को तैयार करने के पीछे सरकार की मंशा क्या थी, क्योंकि सामान्य तौर पर पूरा समुदाय और विशेष रूप से ये असहाय कर्मचारी पूरी तरह से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पिछले 16 वर्षों से, जब से भारत सरकार द्वारा यह पैकेज तैयार किया गया है और विस्थापित युवाओं को कश्मीर घाटी के विभिन्न विभागों में समायोजित किया गया है, कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी और पुनर्वास के पहले कदम के रूप में, अधिकारियों द्वारा समय-समय पर आपत्तिजनक आदेश जारी करके उन्हें अपमानित और परेशान किया जाता रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार के पास विस्थापित कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं है, जो पिछले 36 वर्षों से निर्वासित जीवन जी रहे हैं, केपी नेताओं ने पैकेज कर्मचारियों जैसे अधिकारियों की भूमिका पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा। आर के भट, जिनके संगठन यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज (YAIKS) ने विस्थापित युवाओं के लिए रोजगार पैकेज की मंजूरी और अधिक आयु वर्ग के युवाओं के पुनर्वास के लिए एक दशक से अधिक समय तक संघर्ष का नेतृत्व किया, ने कहा कि पैकेज कर्मचारियों को नियमितीकरण और अन्य लाभों से कैसे वंचित किया जा सकता है, जब भारत सरकार के पहले से ही निर्देश हैं कि उन्हें वे सभी सुविधाएँ और लाभ दिए जाएँ जिनके अन्य राज्य सरकार के कर्मचारी हकदार हैं। उन्हें एसएसआरबी द्वारा भर्ती किया गया है, इसलिए उन्हें नियमितीकरण लाभ और पदोन्नति जैसी सुविधाओं से कैसे वंचित किया जा सकता है। भट्ट ने आगे कहा कि यह संविधान और पैकेज उपनियमों के बिल्कुल विरुद्ध है।

"अगर ये अस्थायी पद थे, तो सरकार ने इन्हें वापसी और पुनर्वास पैकेज से कैसे जोड़ा, यह एक बड़ा सवाल है", सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता विनोद पंडित ने कहा। जब से इस पैकेज की घोषणा हुई और कश्मीरी पंडित युवा घाटी में अपनी सेवाएँ देने लगे, उन्हें हर कदम पर उत्पीड़न और अपमान का सामना करना पड़ा। उन्होंने आगे कहा, "एक ओर उन्हें आतंकवादियों और राष्ट्र-विरोधी तत्वों ने निशाना बनाया, तो दूसरी ओर अधिकारियों के हाथों भी उन्हें अपमान सहना पड़ा, जिनका इन कर्मचारियों को कश्मीर घाटी में बसाने के प्रति नकारात्मक रवैया था।" पैकेज कर्मचारियों के प्रति अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए, जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के प्रवक्ता और प्रवासी प्रकोष्ठ के प्रभारी राकेश हांडू ने कहा कि शुरुआत में प्रधानमंत्री के 2008 के वापसी और पुनर्वास पैकेज के तहत यह निर्णय लिया गया था कि 15,000 प्रवासी बेरोज़गार युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर पैदा किए जाएँगे। उन्होंने कहा कि इनमें से 6,000 युवाओं को राज्य सरकार की नौकरियों में समायोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पैकेज के तहत राज्य सरकार को रोज़गार के अवसर प्रदान करने में सहायता के लिए, केंद्र सरकार 3000 युवाओं के वेतन का खर्च तब तक वहन करेगी जब तक कि उन्हें एक निश्चित समय-सीमा के भीतर राज्य सरकार में नियमित पदों पर समायोजित नहीं कर लिया जाता। "जब इस संबंध में केंद्र सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं, तो अधिकारी समय-समय पर विवादास्पद आदेश क्यों जारी करते हैं?" इस पैकेज के तहत 9000 विस्थापित युवाओं को स्वरोज़गार/व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जानी थी। उन्होंने बताया कि इस उद्देश्य के लिए पाँच लाख रुपये की एकमुश्त नकद सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें से 50 प्रतिशत अनुदान और 50 प्रतिशत ऋण के रूप में होगा।