विधायकों ने JJM पर सदन समिति से गड़बड़ियों की जांच करने की मांग की

JAMMU जम्मू: विधानसभा के कई सदस्यों ने आज जल जीवन मिशन में गड़बड़ी का आरोप लगाया और मामले की जांच के लिए सदन समिति गठित करने की मांग की। जल शक्ति मंत्री जावेद राणा ने सदन को आश्वासन दिया कि गलत जवाब देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने एक विशेष निर्वाचन क्षेत्र में ठेकेदारों और विभाग के बीच कथित सांठगांठ की जांच की भी घोषणा की। प्रश्नकाल के दौरान डॉ. मोहम्मद शफी वानी के एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा कि बीरवाह निर्वाचन क्षेत्र के लिए 113.19 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 38 योजनाओं को मंजूरी दी गई है। उन्होंने सदन को बताया कि इनमें से 24 योजनाएं 64.29 करोड़ रुपये की लागत से पूरी हो चुकी हैं, जबकि शेष 14 पर काम चल रहा है। उन्होंने योजनाओं, व्यय और उन क्षेत्रों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी जहां जलापूर्ति प्रदान की गई है। हालांकि, वानी ने मंत्री के जवाब से असंतोष व्यक्त किया। कांग्रेस विधायक निजामुद्दीन भट, नेशनल कांफ्रेंस के अली मोहम्मद डार, आप के मेहराज मलिक, भाजपा के बलदेव राज और कांग्रेस विधायक दल के नेता जी ए मीर समेत कई अन्य विधायकों ने पूरक प्रश्न उठाए और सरकार पर जल जीवन मिशन को लागू करने में “अक्षमता और कुप्रबंधन” का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कई इलाकों में अभी भी पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है, खासकर ग्रामीण इलाकों में।

मंत्री ने उन्हें शांत करने का प्रयास करते हुए कहा कि हाल की बारिश ने जल स्रोतों को रिचार्ज करने में मदद की है और सरकार लंबित योजनाओं को पूरा करने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रही है। इस मुद्दे पर एक अलग सवाल उठाने वाले डार ने मंत्री के जवाब को चुनौती दी। उन्होंने कहा, “अगर यह जवाब सही है, तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। यह पूरी तरह गलत है। सदन को गुमराह करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।” अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाले विभिन्न सदस्यों ने डार का समर्थन किया। मंत्री ने कहा कि भ्रामक जवाब तैयार करने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस नेता जी ए मीर ने जल जीवन मिशन को जम्मू-कश्मीर में “बड़ा घोटाला” करार दिया और इसकी गहन जांच पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "अब तो भाजपा के एक विधायक ने भी चिंता जताई है। सदन की एक समिति बनाई जानी चाहिए।" निजामुद्दीन भट ने कहा कि विभाग के एक पूर्व सचिव ने भी मिशन में अनियमितताओं का आरोप लगाया है। उन्होंने मांग की, "इन दावों की जांच के लिए सदन की एक समिति गठित की जानी चाहिए।" आप विधायक मेहराज मलिक ने भी इसी तरह की चिंता जताई और मिशन में "बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार" का आरोप लगाया तथा जांच की मांग की। उन्होंने कहा, "अधिकारी गलत जानकारी देकर सदन को गुमराह कर रहे हैं।" सदन की समिति की मांग को संबोधित करते हुए स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने सदस्यों को सलाह दी कि वे विभाग की अनुदान चर्चा के दौरान इस मुद्दे को उठाएं।