आपदा पीड़ितों को आवास सहायता के लिए विधायक CDF से 50 लाख रुपये तक आवंटित कर सकते हैं: सरकार

JAMMU.जम्मू: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज विधानसभा को बताया कि जम्मू-कश्मीर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड (CDF) स्कीम के तहत फंड का इस्तेमाल फाइनेंस डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस के मुताबिक, संबंधित MLA द्वारा पहचाने और सुझाए गए कामों के लिए किया जा रहा है। मुख्यमंत्री J&K विधानसभा के चल रहे बजट सेशन के दौरान MLA हब्बा कदल शमीम फिरदौस के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे।

उन्होंने कहा कि सरकार ने मदद का दायरा बढ़ाने के लिए CDF गाइडलाइंस में बदलाव किया है। बदले हुए नियमों के मुताबिक, MLA अब FY 2026-27 के लिए आपदाओं से प्रभावित परिवारों के लिए घरों के पुनर्निर्माण और मरम्मत सहित आवास सहायता देने के लिए अपने CDF से 50 लाख रुपये तक दे सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि एक परिवार को दी जाने वाली मदद की लिमिट 1 लाख रुपये है, और खास बात यह है कि यह फायदा सिर्फ आदिवासी या BPL परिवारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सभी प्रभावित परिवारों के लिए उपलब्ध है। बदली हुई गाइडलाइंस में “आपदा” शब्द का दायरा साफ़ करते हुए, उन्होंने कहा कि इसमें आग लगने की घटनाओं सहित, बड़ी क्षति या नुकसान पहुँचाने वाली सभी घटनाएँ शामिल हैं।

ज़िले श्रीनगर का ज़िक्र करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि MLA हब्बा कदल से CDF स्कीम के तहत आग पीड़ितों को मदद देने के लिए 24 केस मिले थे, जिनमें लगभग 12.80 लाख रुपये का खर्च आया था। इनमें से, सभी ज़रूरी फॉर्मैलिटीज़ पूरी करने के बाद पाँच केस को और मदद के लिए पहले ही मंज़ूरी दे दी गई है।

उन्होंने आगे कहा कि बाकी 19 केस डिप्टी कमिश्नर, श्रीनगर के ऑफ़िस में जाँच और असेसमेंट के तहत हैं, और भरोसा दिलाया कि MLA द्वारा सुझाए गए सभी योग्य केसों पर तय नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।