J&K में बजट पर मिलीजुली प्रतिक्रिया

JAMMU जम्मू: संसद में वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट पर जम्मू-कश्मीर में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। जम्मू-कश्मीर की प्रमुख राजनीतिक पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जहां बजट को संतुलित बताया है, वहीं पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने दावा किया है कि इसमें कश्मीर के फल उद्योग की अनदेखी की गई है। कांग्रेस ने दावा किया है कि केंद्रीय बजट में जम्मू-कश्मीर की चुनौतियों से निपटने के लिए विशिष्ट और लक्षित उपायों का अभाव है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू प्रांतीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता ने केंद्रीय बजट 2025-26 को संतुलित बताया है, लेकिन इस बात पर जोर दिया है कि इसमें जम्मू-कश्मीर के विकास और समृद्धि पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने जहां मध्यम वर्ग को आयकर में राहत देने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री की सराहना की, वहीं उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर की जरूरतों और मौजूदा चुनौतियों को प्राथमिकता देगी। बिहार राज्य की तरह पिछड़ा और सीमावर्ती राज्य होने के कारण जम्मू-कश्मीर को भी केंद्रीय बजट में अधिक आवंटन मिलना चाहिए। गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे केंद्र शासित प्रदेश के लिए विशेष परियोजनाओं या निधियों की कोई घोषणा नहीं की गई है।

विकास परियोजनाएं या तो रुकी हुई हैं या कछुए की गति से आगे बढ़ रही हैं, जबकि जम्मू और कश्मीर Jammu and Kashmir में बेरोजगारी अपने चरम पर है, "उन्होंने कहा। बढ़ती बेरोजगारी के संकट पर प्रकाश डालते हुए, गुप्ता ने कहा कि पर्यटन को छोड़कर, जम्मू और कश्मीर में आर्थिक विकास के लिए कोई व्यवहार्य विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा, "केवल पर्यटन जम्मू और कश्मीर की पूरी आबादी को नहीं चला सकता है। यहां अधिकांश उद्योग संघर्ष कर रहे हैं, और उन्हें पुनर्जीवित करने और समर्थन देने की तत्काल आवश्यकता है।" पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉ मनोहर लाल शर्मा ने निराशा व्यक्त की है कि केंद्रीय बजट 2025 में जम्मू और कश्मीर के लिए कोई महत्वपूर्ण आवंटन या घोषणा नहीं है। हालांकि बजट में कुछ पहल का प्रस्ताव किया गया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी को लगता है कि क्षेत्र की अनूठी चुनौतियों का समाधान करने के लिए अधिक विशिष्ट और लक्षित उपायों की आवश्यकता है। डॉ मनोहर ने विशिष्ट क्षेत्रों या समुदायों के लिए पर्याप्त नहीं करने के लिए बजट की आलोचना की।

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर Jammu and Kashmir खतरनाक बेरोजगारी दर से जूझ रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार 21% तक पहुंच गई है। बेरोजगारी को दूर करने के लिए ठोस समाधान प्रदान करने में बजट की विफलता ने कई युवाओं को हताश और निराश महसूस कराया है। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास के लिए बुनियादी ढांचे का विकास महत्वपूर्ण है, लेकिन बजट में इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त धन आवंटित नहीं किया गया है। सड़क, पुल और सार्वजनिक परिवहन सहित क्षेत्र की बुनियादी ढांचागत जरूरतों को पूरा नहीं किया गया है। आकस्मिक और तदर्थ श्रमिकों को कम वेतन, नौकरी की सुरक्षा की कमी और सामाजिक लाभों तक सीमित पहुंच सहित महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन श्रमिकों को राहत देने में बजट विफल रहा।

उन्होंने जम्मू-कश्मीर की चिंताओं को नजरअंदाज करने के लिए बजट की आलोचना की और इसे "गरीब विरोधी", "युवा विरोधी" और "किसान विरोधी" करार दिया। उन्होंने बताया कि कुल बजट आवंटन 41,000.07 करोड़ रुपये है, जो पिछले साल के शुरुआती आवंटन 42,277.74 करोड़ रुपये से कम है, जो क्षेत्र के आर्थिक विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की कमी को दर्शाता है। वकील ने जम्मू-कश्मीर के बागवानी क्षेत्र, विशेष रूप से सेब उद्योग को पूरी तरह से नजरअंदाज करने के लिए सरकार की आलोचना की, जो सालाना 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का उत्पादन करता है और लाखों परिवारों का भरण-पोषण करता है। उन्होंने कहा कि बढ़ती इनपुट लागत, सस्ते आयात और भंडारण सुविधाओं की कमी सहित फल उत्पादकों के सामने आने वाली चुनौतियों के बावजूद, बजट इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए कोई वित्तीय सहायता, सब्सिडी या नीतिगत समर्थन प्रदान नहीं करता है।

उन्होंने बेरोजगारी, संघर्षरत व्यवसायों और घटते पर्यटन क्षेत्र को संबोधित करने में विफल रहने के लिए सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा, “बजट में रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास या व्यापार पुनरुद्धार के लिए कोई महत्वपूर्ण प्रावधान नहीं है, जिससे जम्मू-कश्मीर के लोग निराश और उपेक्षित हैं।” जम्मू-कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री सुरजीत सिंह सलाथिया ने केंद्रीय बजट की सराहना की है और इसे गेम चेंजर बताया है। सलाथिया ने मध्यम वर्ग के लिए राहत उपायों का स्वागत करते हुए कहा कि ये प्रावधान देश भर के परिवारों पर वित्तीय बोझ को कम करने में एक लंबा रास्ता तय करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि कर राहत, घर खरीदने वालों के लिए प्रोत्साहन और आवश्यक वस्तुओं पर सब्सिडी पर ध्यान केंद्रित करके, सरकार ने लाखों नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। “मध्यम वर्ग हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इस बजट में उनकी आकांक्षाओं और जरूरतों को पूरा किया गया है