मोदी के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार में अल्पसंख्यकों को समान दर्जा: खटाना

सांसद गुलाम अली खटाना ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार ने अल्पसंख्यकों को समान अवसर और समान दर्जा दिया है और आने वाले दिनों में अल्पसंख्यक अभूतपूर्व रूप से फलेंगे-फूलेंगे।

आज यहां इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर (आईआईसीसी) में आयोजित सम्मान समारोह में बोलते हुए सांसद ने कहा कि पिछले आठ सालों के दौरान देश में कहीं से भी दंगों की सूचना नहीं मिली है और सभी समुदाय शांतिपूर्वक रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के कल्याण विशेष रूप से 'पसमांदा' भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का विशेष ध्यान रहा है और लाभ पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है।

खटाना ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बार-बार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि अल्पसंख्यकों का ख्याल रखा जाए और वे सुरक्षित महसूस करें। पिछले सात दशकों में भारत में शासन करने वाली पार्टियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उन राजनीतिक दलों ने अल्पसंख्यकों को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, जबकि उनके कल्याण के लिए कुछ नहीं किया। खटाना ने कहा, "उन्होंने वोट पाने के लिए अपने डर को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और उन्हें पिछड़ा और राष्ट्रीय मुख्यधारा से दूर रखा।" उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री ने देश की विकास यात्रा में अल्पसंख्यकों की भागीदारी सुनिश्चित की।"

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर शांति और विकास के एक नए युग का गवाह बन रहा है और यह वर्तमान शासन के तहत ही संभव हुआ है कि विपक्ष के नेता बिना किसी डर के जम्मू-कश्मीर की सड़कों पर स्वतंत्र रूप से चल सकें और श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पर झंडा फहरा सकें। क्या कांग्रेस, नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी के शासन के तहत जम्मू-कश्मीर के पूर्ववर्ती राज्य में ऐसी शांति और शांति पर कोई विश्वास कर सकता है?

इससे पहले, आईआईसीसी के अध्यक्ष सिराजुद्दीन कुरैशी ने सांसद का स्वागत किया और समाज के दबे-कुचले वर्गों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की प्रशंसा की, जबकि कोषाध्यक्ष आईआईसीसी अबरार अहमद ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

उपस्थित लोगों में प्रमुख थे अज़ीम अनवर खान (उप सचिव, राज्यसभा), शाकिर रज़ा, नसीम चौधरी, शकील मलिक और कौसर जहाँ (सदस्य, दिल्ली राज्य हज समिति)।