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जम्मू और कश्मीर
J&K की प्रगति के नए दौर में अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग होंगे फोकस में
Ratna Netam
7 May 2026 5:45 PM IST

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Jammu.जम्मू: जम्मू-कश्मीर के लीफ्टिनेंट गवर्नर (एलजी) ने आज कहा कि जम्मू-कश्मीर की विकास यात्रा में अब उन लोगों को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जा रही है, जिन्हें लंबे समय तक नज़रअंदाज़ किया गया है। यह बयान उन्होंने राज्य के विकास योजनाओं और प्रगति के नए दौर के अवसर पर दिया।
एलजी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की नई विकास रणनीति में हर वर्ग, हर क्षेत्र और हर समुदाय को शामिल करना मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अल्पसंख्यक, पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्र के लोग, जो अक्सर विकास से वंचित रहे हैं, उन्हें अब विशेष लाभ और प्राथमिकता मिलेगी।
उन्होंने बताया कि सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में कई योजनाओं की शुरुआत की है। एलजी ने कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य सामाजिक समावेशन और आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है। उन्होंने यह भी कहा कि अब निर्वाचित और गैर-निर्वाचित क्षेत्रों में समान रूप से विकास गतिविधियों को लागू किया जाएगा।
एलजी ने आगे कहा कि जम्मू-कश्मीर की तरक्की केवल बड़े शहरों या महत्वपूर्ण जिलों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं की पहुंच बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह सरकार की समान अवसर और न्याय पर आधारित विकास नीति का हिस्सा है।
विकास परियोजनाओं के उदाहरण देते हुए एलजी ने कहा कि पिछड़े क्षेत्रों में स्कूलों, अस्पतालों और डिजिटल शिक्षा सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि महिला सशक्तिकरण और युवाओं के लिए रोजगार सृजन अब प्राथमिकता में है।
एलजी ने जनता से भी अपील की कि वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने और सक्रिय भागीदारी देने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि सामाजिक सहभागिता और स्थानीय समर्थन के बिना विकास योजनाएं सफल नहीं हो सकतीं।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम जम्मू-कश्मीर के सामाजिक और आर्थिक विकास में नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। वे मानते हैं कि पिछड़े और उपेक्षित वर्गों को विकास में शामिल करना लंबे समय तक राज्य में स्थायी शांति और समृद्धि सुनिश्चित करेगा।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री और कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। उन्होंने एलजी के बयान का स्वागत करते हुए कहा कि यह नीति राज्य की विकास यात्रा में एक सकारात्मक मोड़ साबित होगी।
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