Minister: एफआरए दावों का त्वरित निपटान

JAMMU जम्मू: जल शक्ति, वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण और जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा Minister Javed Ahmed Rana ने आज एफआरए दावों के तेजी से निपटान और वन प्रबंधन में आदिवासियों की भागीदारी के निर्देश दिए। जावेद राणा यहां नागरिक सचिवालय में वन विभाग के कामकाज की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में प्रमुख सचिव वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण शैलेंद्र कुमार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जम्मू-कश्मीर, निदेशक सामाजिक वानिकी जम्मू-कश्मीर, पीसीसीएफ/मुख्य वन्यजीव वार्डन जम्मू-कश्मीर, अध्यक्ष जेके प्रदूषण नियंत्रण समिति जम्मू-कश्मीर, निदेशक जेके वन अनुसंधान संस्थान, निदेशक वन सुरक्षा बल, प्रबंध निदेशक एफडीसी, निदेशक पारिस्थितिकी पर्यावरण और रिमोट सेंसिंग विभाग, मुख्य कार्यकारी निदेशक डब्ल्यूयूसीएमए, निदेशक मृदा एवं जल संरक्षण विभाग, मुख्य वन संरक्षक कश्मीर और जम्मू, निदेशक वित्त, वन विभाग और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। कश्मीर स्थित अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में भाग लिया।

मंत्री ने वन विभाग Forest Department द्वारा वन संसाधनों पर निर्भर लोगों को वन एवं वन भूमि की सुरक्षा, वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन, वनरोपण एवं पारिस्थितिकी बहाली के लिए संबद्ध गतिविधियां, लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, चारा एवं अन्य वन उपज की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति, संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के बाहर वन क्षेत्रों में वन्यजीव संरक्षण तथा संबंधित सेवाओं के अलावा विभिन्न कानूनों (संरक्षण एवं विनियमन) के प्रवर्तन सहित वन विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के पारंपरिक एवं आधुनिक तरीकों का विस्तृत मूल्यांकन किया। मंत्री ने महत्वपूर्ण जनहित की परियोजनाओं के लिए त्वरित हरित मंजूरी तथा बिना किसी अपवाद के आक्रामक प्रतिपूरक वनरोपण के भी निर्देश दिए। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि आरएंडबी, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की परियोजनाएं बिना किसी देरी के संसाधित एवं स्वीकृत की जाएं।

जावेद राणा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जम्मू एवं कश्मीर के सुंदर वनों को संरक्षित एवं बढ़ावा देने के लिए पर्यटकों के लिए वन विश्राम गृह, भोजनालय एवं अन्य सुविधाओं जैसी अधिक सेवाएं विकसित एवं बढ़ावा दें। वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव शैलेन्द्र कुमार ने मंत्री को वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन, उप-मण्डल एवं जिला स्तरीय समितियों के गठन तथा जैव विविधता अधिनियम, 2002 के क्रियान्वयन पर आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी।