Minister: राशन कार्ड में छूटे हुए परिवार के सदस्यों के नाम जोड़े जा रहे

Jammu जम्मू: जम्मू-कश्मीर सरकार Jammu and Kashmir Government ने गुरुवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में राशन कार्ड में छूटे हुए पात्र परिवार के सदस्यों को जोड़ने का काम नियमित आधार पर किया जा रहा है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री सतीश शर्मा ने गुरुवार को विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया द्वारा उठाए गए एक सवाल के जवाब में जम्मू-कश्मीर विधानसभा में यह बात कही। मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में प्रधानमंत्री राशन योजना के तहत 98.52 लाख अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई), प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच) और गैर-प्राथमिकता वाले परिवार (एनपीएचएच) लाभार्थियों को कवर किया गया है। उन्होंने कहा कि विभाग प्रचलित ढांचे के अनुसार नई उचित मूल्य की दुकानें खोलने पर विचार कर रहा है, जो जम्मू-कश्मीर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का हिस्सा है।

मंत्री ने कहा कि चूंकि निर्वाचित सरकार ने कार्यभार संभाला है, इसलिए जम्मू-कश्मीर में नई उचित मूल्य की दुकानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल करना विवेकपूर्ण समझा गया है, जिसके लिए मौजूदा ढांचे पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत परिवारों, विशेष रूप से एएवाई परिवारों को कवरेज के लिए निर्धारित लक्ष्यों का पालन करने के लिए राशन कार्डों का विभाजन बंद कर दिया गया है, जहां पात्रता 35 किलोग्राम प्रति परिवार के पैमाने पर है। मंत्री ने यह भी कहा कि नए राशन कार्ड जारी करने के माध्यम से राशन कार्डों को विभाजित करने की प्रक्रिया से ऐसे नए परिवारों के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न की व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी।

उन्होंने कहा कि इससे खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा चलाई जा रही अन्य योजनाओं और सरकार की अन्य योजनाओं में विभाग के लिए बोझ बढ़ने के निहितार्थ भी हैं, जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली डेटाबेस का उपयोग किया जाता है और परिवार पात्रता की इकाई है। हालांकि, पात्र छूटे हुए परिवार के सदस्यों को उनके घरेलू राशन कार्ड में नियमित आधार पर जोड़ा जा रहा है। मंत्री ने कहा कि सरकार ने ऐसे परिवारों की खाद्य आवश्यकताओं को और बढ़ाने के लिए 2011 से 2016 तक पैदा हुए बच्चों को भी संबंधित घरेलू राशन कार्ड में शामिल किया है। मंत्री ने सदन को बताया कि जम्मू-कश्मीर में प्रधानमंत्री राशन योजना के तहत एएवाई श्रेणी में 8.72 लाभार्थियों, पीएचएच श्रेणी में 58.1 और एनपीएचएच श्रेणी में 31.7 लाभार्थियों को कवर किया गया है।