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जम्मू और कश्मीर
मियां अल्ताफ ने JKCCE उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट के लिए एलजी, सीएम को पत्र लिखा
Ratna Netam
2 Nov 2025 5:54 PM IST

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SRINAGAR.श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (जेकेएनसी) के वरिष्ठ नेता और सांसद मियां अल्ताफ अहमद ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से जम्मू-कश्मीर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (जेकेसीसीई) के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में छूट का मुद्दा उठाने का आग्रह किया है। आज यहाँ जारी एक बयान में, सांसद मियां अल्ताफ ने कहा कि सीसीई उम्मीदवारों से एक ज्ञापन मिलने के बाद, उन्होंने उम्मीदवारों के लिए समानता की माँग उठाई है और उम्मीदवारों द्वारा रखी गई चिंताओं पर विचार करने और उनके समाधान के लिए उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को एक पत्र लिखा है। बयान के अनुसार, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र में, सांसद मियां अल्ताफ ने कहा कि, "जेकेपीएससी संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2025 में आयु सीमा में छूट के संबंध में ओपन कैटेगरी के उम्मीदवारों का अनुरोध बहुत ही जायज़ है। जम्मू-कश्मीर हमारे देश का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ 21-32 वर्ष की आयु सीमा है। मुझे उम्मीद है कि आप व्यक्तिगत रूप से इस पर गौर करेंगे और आवश्यक निर्देश जारी करेंगे।"
मियां अल्ताफ ने कहा कि जेकेसीसीई के अभ्यर्थियों ने अपने ज्ञापन में आगामी जेकेएएस 2025 परीक्षा में ओपन मेरिट उम्मीदवारों के लिए पांच वर्ष की आयु में छूट बहाल करने का आग्रह किया है, जिससे ऊपरी आयु सीमा 32 से बढ़ाकर 37 वर्ष कर दी जाए। बयान में कहा गया है, "उम्मीदवारों ने कहा कि ओपन मेरिट श्रेणी के उम्मीदवार 2010 से पांच साल की आयु सीमा में छूट का लाभ उठा रहे थे, जिसे जेकेएएस 2018 और 2021 परीक्षाओं के दौरान भी बढ़ाया गया था। हालांकि, 2022 की अधिसूचना के बाद से, उम्मीदवारों ने कहा, छूट वापस ले ली गई है, जिससे ओपन मेरिट उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 32 वर्ष तक सीमित हो गई है। उन्होंने तर्क दिया कि इस बदलाव ने बड़ी संख्या में योग्य और मेहनती उम्मीदवारों को परीक्षा में भाग लेने से बाहर कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि कई भारतीय राज्यों - जिनमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा शामिल हैं - ने सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 37 से 44 वर्ष के बीच तय की है, ओडिशा ने हाल ही में इसे 32 से बढ़ाकर 42 कर दिया है।"
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