Mehbooba: स्पीकर 'मार्शल लॉ' लागू कर रहे

Srinagar श्रीनगर: पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने रविवार को कहा कि विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका सदन के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करना है, न कि सेंसर की तरह काम करना। उनकी यह टिप्पणी जम्मू-कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर द्वारा बजट सत्र से पहले सदन के कामकाज के नोटिसों के प्रचार-प्रसार को गंभीरता से लेने के बाद आई है। स्पीकर ने सदस्यों से विशेषाधिकार हनन करने से बचने को कहा है। मुफ्ती ने राथर पर संवैधानिक पद पर रहते हुए एक तरह का 'सैन्य कानून' लागू करने का आरोप लगाया। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "राथर साहब भले ही विधायी कार्यवाही की पवित्रता को बनाए रखने के बारे में चिंतित हों, लेकिन अध्यक्ष के तौर पर उनकी प्राथमिक भूमिका सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करना है, न कि सेंसर की तरह काम करना।" उन्होंने कहा कि विधायी गतिविधियों के बारे में पारदर्शिता और जन जागरूकता को संसदीय प्रथाओं के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। "इसके विपरीत, नोटिस, प्रश्नों और प्रस्तावों के बारे में जनता को पहले से सूचित करना जवाबदेही को बढ़ावा देता है। कई महत्वपूर्ण संसदीय विधेयक, जैसे कि हाल ही में वक्फ विधेयक, पर महीनों तक सार्वजनिक रूप से बहस होती है।

उन्होंने कहा, "दुर्भाग्य से, ऐसा प्रतीत होता है कि राथर साहब, एक अनुभवी राजनीतिज्ञ, एक संवैधानिक पद पर रहते हुए एक प्रकार का मार्शल लॉ लागू कर रहे हैं।" जम्मू-कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र 3 मार्च से शुरू होने वाला है। स्पीकर ने कहा है कि सदन के कामकाज से जुड़े सवालों, विधेयकों, प्रस्तावों और इसी तरह के अन्य मामलों के नोटिसों को अनुचित प्रचार देना अनुचित है। इस बीच, मुफ्ती दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में जम्मू-कश्मीर में शराब पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के हस्ताक्षर अभियान में शामिल हुईं। इस अभियान की शुरुआत उनकी बेटी और पार्टी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने शनिवार को की। पुलवामा में पत्रकारों से बात करते हुए पीडीपी प्रमुख ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से उनकी पार्टी द्वारा लाए गए विधेयकों का समर्थन करने की अपील की।

मैं अब्दुल्ला से इन विधेयकों को पारित करने के लिए अपना समर्थन देने का अनुरोध करती हूं। मैं स्पीकर से अनुरोध करती हूं कि उनका काम सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करना है न कि उन्हें विधानसभा में लाए जाने वाले प्रस्तावों और विधेयकों पर बात न करने की धमकी देना। यह क्या है? उन पर जनता के बीच बहस होनी चाहिए, ”उन्होंने कहा। मुफ्ती ने अब्दुल्ला से यह भी अपील की कि केंद्र शासित प्रदेश में ऐसे व्यावसायिक नियम नहीं बनाए जाने चाहिए जो 5 अगस्त, 2019 के असंवैधानिक और अवैध फैसलों पर स्वीकृति की मुहर लगाते हों, और वह भी उनकी जैसी लोकप्रिय सरकार द्वारा। 5 अगस्त, 2019 को, केंद्र ने संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त कर दिया, जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था, और तत्कालीन राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। (एजेंसियां)