महबूबा ने राज्यसभा में समर्थन को पीडीपी विधेयकों के पारित होने से जोड़ा

Srinagar श्रीनगर: पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने गुरुवार को कहा कि राज्यसभा चुनावों में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) का समर्थन उनकी पार्टी द्वारा पेश किए गए प्रमुख विधेयकों के प्रति नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाली सरकार के रुख पर निर्भर करेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर उन असामान्य शासन प्रथाओं को "सामान्य" बनाने का भी आरोप लगाया, जो उनके अनुसार, जम्मू-कश्मीर में उपराज्यपाल शासन के दौरान जड़ें जमा चुकी थीं। श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए, महबूबा ने कहा कि उपराज्यपाल शासन के दौरान कई अनियमितताएँ हुईं, जिनमें सरकारी कर्मचारियों को मनमाने ढंग से बर्खास्त करना भी शामिल है, फिर भी किसी ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। महबूबा ने कहा, "उस समय जो कुछ भी हो रहा था, वह पूरी तरह से असामान्य था। जब उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने इसे सामान्य बना दिया और न तो उन्होंने इसके खिलाफ कुछ कहा और न ही इसका विरोध किया।" पीडीपी प्रमुख ने आगे आरोप लगाया कि उमर अब्दुल्ला, जिन्होंने कभी अपने चुनावी घोषणापत्र में जेल में बंद हजारों युवाओं को कानूनी सहायता देने का वादा किया था, अब ऐसी प्रतिबद्धताओं पर चुप हो गए हैं।

महबूबा ने कहा, "वह पहले अनुच्छेद 370 की बात करते थे, लेकिन आज वह इसका ज़िक्र तक नहीं करते।" उन्होंने आगे कहा, "संस्थानों को निशाना बनाया जा रहा है—उमर साहब के अपने मंत्री के हस्ताक्षर से फलाह-ए-आम ट्रस्ट के स्कूलों को प्रशासन ने अपने नियंत्रण में ले लिया है और यहाँ तक कि ओपन मेरिट श्रेणी को भी तर्कसंगत बनाया जा रहा है।" आगामी राज्यसभा चुनावों का ज़िक्र करते हुए, महबूबा ने खुलासा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के अध्यक्ष फ़ारूक़ अब्दुल्ला ने उनसे संपर्क किया था और पीडीपी का समर्थन माँगा था। उन्होंने कहा, "फ़ारूक़ साहब ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि उन्हें हमारे समर्थन की ज़रूरत है। मैंने उनसे कहा कि हमारा वरिष्ठ नेतृत्व साथ बैठकर इस पर फ़ैसला करेगा।"

हालाँकि, महबूबा ने यह भी बताया कि पीडीपी का समर्थन उनकी पार्टी द्वारा पेश किए गए प्रमुख विधेयकों पर सरकार के रुख़ पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा, "मैंने उन्हें बताया कि पिछले विधानसभा सत्र में हम कुछ विधेयक लेकर आए थे—जैसे 'कहचराई भूमि (चारागाह)' पर रहने वाले गरीब लोगों के नियमितीकरण और दिहाड़ी मजदूरों के लिए विधेयक। अगर इस बार इनमें से कम से कम एक या दो विधेयक पारित हो जाते हैं, तो हम उनका समर्थन करने पर विचार करेंगे।" गौरतलब है कि पीडीपी द्वारा पेश किया गया भूमि अधिकार विधेयक, दशकों से राज्य और कहचराई भूमि पर रह रहे स्थानीय लोगों के मालिकाना अधिकारों की रक्षा करने, मनमाने ढंग से बेदखली रोकने और गरीब व भूमिहीन परिवारों के लिए कानूनी काश्तकारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है।