CEC और चुनाव आयुक्तों को कानूनी छूट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

New Delhi नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 2023 के एक कानून के उस प्रावधान की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई, जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों के पालन के दौरान किए गए कुछ कार्यों के लिए छूट (इम्युनिटी) देता है। चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने NGO 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' द्वारा दायर याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में 'मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023' की धारा 16 को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है।

अधिनियम की धारा 16 में कहा गया है, "फिलहाल लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी होने के बावजूद, कोई भी अदालत किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई दीवानी या आपराधिक कार्यवाही शुरू या जारी नहीं रखेगी जो मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त है या रहा है, किसी ऐसे कार्य, बात या शब्द के लिए जो उसने अपने आधिकारिक कर्तव्य या कार्य के निर्वहन के दौरान या ऐसा करने का प्रयास करते हुए किया या कहा हो।"

बेंच ने इस याचिका को इसी तरह के मुद्दे को उठाने वाली एक अलग लंबित याचिका के साथ जोड़ दिया। इस साल जनवरी में, शीर्ष अदालत ने 2023 के अधिनियम की धारा 16 के तहत CEC और ECs को दी गई छूट को चुनौती देने वाली एक अलग याचिका की जांच करने पर सहमति जताई थी। इसने NGO 'लोक प्रहरी' द्वारा दायर याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। शीर्ष अदालत ने तब इस प्रावधान पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। याचिका में दावा किया गया है कि यह प्रावधान CEC और ECs को "अभूतपूर्व और बेलगाम शक्तियां देता है, क्योंकि यह उन्हें अपने पद के घोर दुरुपयोग के तहत की गई गलतियों के लिए किसी भी दीवानी और यहां तक ​​कि आपराधिक कार्यवाही से जीवन भर के लिए पूरी तरह से स्थायी छूट प्रदान करता है।"