SAMBA. सांबा: अपनी पार्टी के जम्मू प्रांतीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मंजीत सिंह ने सरकार पर जटिल औपचारिकताओं को पूरा करने के नाम पर पेंशनरों और जम्मू-कश्मीर सरकार के कर्मचारियों को परेशान करने का आरोप लगाया है। सांबा जिले के विजयपुर के गांव गोबिंद-पुरी में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा, "अधिकारियों द्वारा बार-बार पेंशनरों से इन औपचारिकताओं को पूरा करने की मांग की जा रही है, जबकि उन्हें पता है कि बुजुर्ग पेंशनर सत्यापन के उद्देश्य/दस्तावेजों को जमा करने के लिए अपने संबंधित कार्यालयों में जाने की स्थिति में नहीं हैं।"
मंजीत सिंह ने अधिकारियों की मंशा पर सवाल उठाया कि लोगों को आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति के लिए अपने संबंधित कार्यालयों और बैंकों में जाने के लिए मजबूर किया जाए। "क्या 80 के दशक में एक व्यक्ति को औपचारिकताएं पूरी करने के लिए मजबूर करना उचित है? ये निर्णय तानाशाही हैं और सरकार को जल्द से जल्द ऐसे निर्णयों/आदेशों को वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन आदेशों ने भूतपूर्व कर्मचारियों, सेवारत कर्मचारियों, वृद्धावस्था पेंशनभोगियों, विकलांग पेंशनभोगियों तथा सरकार से पेंशन पाने वाले अन्य लोगों के लिए भ्रम तथा अराजकता का माहौल पैदा कर दिया है। उन्होंने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा कि इन निर्देशों से लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है। अपनी पार्टी के नेता ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का प्रस्ताव स्वागत योग्य कदम है,
लेकिन शक्तियों के बिना निर्वाचित सरकार का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि यह एक असहाय सरकार होगी जो जम्मू-कश्मीर में लोगों की इच्छा के अनुसार काम नहीं कर पाएगी। दूसरी ओर, सरकार ने उपराज्यपाल को अधिक शक्ति प्रदान की है, जो लोगों का निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को स्थिति का एहसास करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्वाचित सरकार के पास देश के बाकी राज्यों की तरह स्वतंत्र रूप से कार्य करने के सभी संवैधानिक अधिकार होने चाहिए। इस बीच, मंजीत सिंह ने लोगों के साथ विभिन्न विकासात्मक मुद्दों पर भी चर्चा की तथा आश्वासन दिया कि लोगों की मांगों को शीघ्र निवारण के लिए अधिकारियों के समक्ष रखा जाएगा।
Triveni
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