उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तीन दोषियों की उम्रकैद की सजा माफ की

Jammu जम्मू, जम्मू-कश्मीर (J&K) के उपराज्यपाल (L-G) मनोज सिन्हा ने बुधवार को पुराने रणबीर दंड संहिता (RPC), 302, 34 और 201 की धाराओं के तहत सजा पाए तीन दोषियों की आजीवन कारावास की सजा माफ करने का आदेश दिया। अधिकारियों ने बताया कि एलजी ने तीन दोषियों की सजा माफ करने का आदेश दिया है, जिसे J&K गृह विभाग ने अधिसूचित किया है। J&K गृह विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 473 के तहत छूट दी गई है। सख्त शर्तों के अधीन यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होता है। अधिसूचना के अनुसार, रिहा किए गए व्यक्तियों को शांति बनाए रखनी चाहिए,

गैरकानूनी गतिविधियों से बचना चाहिए और पीड़ितों के परिवारों को डराने-धमकाने से बचना चाहिए। उन्हें हर छह महीने में पुलिस को रिपोर्ट करना होगा और अपनी रिहाई से पहले सभी कानूनी औपचारिकताएँ पूरी करनी होंगी। अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस को उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने का निर्देश दिया है, साथ ही चेतावनी दी है कि किसी भी उल्लंघन के कारण उनकी छूट रद्द कर दी जाएगी। जम्मू के शास्त्री नगर के अनिल सिंह, जम्मू के काना चक के चक जाफ़री के देव राज और पुंछ के मंगनार के गिरधारी लाल ने छूट दिए जाने से पहले अपनी आजीवन कारावास की सज़ा के 14 से 16 साल से ज़्यादा समय काट लिया था। यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि औपनिवेशिक ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा लागू किए गए पुराने दंड कानूनों का उद्देश्य दंड देना और मौद्रिक जुर्माना लगाकर सरकार के लिए राजस्व एकत्र करना था। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) दोनों की जगह लेने वाले तीन नए कानूनों का उद्देश्य दंड या मौद्रिक दंड लगाने से कहीं ज़्यादा सुधार करना है।