2504 करोड़ रुपये की देनदारियां लद्दाख को हस्तांतरित की जाएंगी: उमर

Jammu जम्मू: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद परिसंपत्तियों और देनदारियों के बंटवारे के अनुसार 2,500 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय देनदारियां केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को हस्तांतरित की जाएंगी। मुख्यमंत्री विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य जमशेद लोन के एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। अब्दुल्ला ने कहा, "जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद, परिसंपत्तियों और देनदारियों का बंटवारा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अक्टूबर 2020 में जारी अधिसूचना के अनुसार किया जाना है।" उन्होंने कहा कि अधिकांश सिफारिशें लागू की गई हैं। सार्वजनिक ऋण के बंटवारे पर उन्होंने कहा कि 2,504.46 करोड़ रुपये की वित्तीय देनदारियां लद्दाख को हस्तांतरित की जानी हैं।

उन्होंने कहा, "इस मामले को आगे की प्रक्रिया के लिए गृह मंत्रालय और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के समक्ष उठाया गया है।" जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019, 31 अक्टूबर, 2019 से जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में पुनर्गठित करने का प्रावधान करता है। इसके बाद अनुच्छेद 370 और 35-ए को निरस्त कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रक्रिया 30 अक्टूबर, 2020 की जीएडी की अधिसूचना एसओ-339 के अनुसार की जा रही है। उन्होंने कहा, "दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के बीच परिसंपत्तियों, देनदारियों और बजट का उचित हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए आवंटन का संचालन किया जाना था। प्रक्रिया पूरी होने के बाद, 31 अक्टूबर, 2020 को एक आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना जारी की गई।" मुख्यमंत्री, जो वित्त मंत्री का पोर्टफोलियो भी संभालते हैं, ने आगे बताया कि समिति की अधिकांश सिफारिशें पहले ही लागू की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा, "सार्वजनिक ऋण के बंटवारे के संबंध में, 2,504.46 करोड़ रुपये की वित्तीय देनदारियों को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को हस्तांतरित किया जाना है। इस मामले को गृह मंत्रालय और लद्दाख प्रशासन के समक्ष उठाया गया है।"