सांप्रदायिक सौहार्द पर LG का बड़ा बयान, कानून व्यवस्था सर्वोपरि

श्रीनगर, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को कश्मीर संभाग में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए उपायुक्तों (DCs), वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (SSPs) और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक की। इस बैठक में मुख्य सचिव अटल डुल्लू, नामित मुख्य सचिव डॉ. सज्जन सिंह यादव, डीजीपी नलिन प्रभात, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव चंद्रकर भारती, पीएचक्यू (PHQ) में विशेष डीजी (समन्वय) एस.जे.एम. गिलानी, एडीजी सीआईडी ​​एम.के. सिन्हा, जीएडी (GAD) के आयुक्त सचिव एम. राजू, उपराज्यपाल के प्रधान सचिव गोविंद जायसवाल, आईजीपी कश्मीर सुजीत सिंह, संभागीय आयुक्त कश्मीर अंशुल गर्ग, रेंज डीआईजी, उपायुक्त, एसएसपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

बैठक में कश्मीर संभाग में शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने के लिए परिचालन संबंधी तैयारियों, सुरक्षा रणनीतियों और भविष्य की कार्ययोजनाओं पर चर्चा की गई। उपराज्यपाल ने अधिकारियों को आतंकी मॉड्यूल के खिलाफ निरंतर और सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने घुसपैठ-रोधी ग्रिड को और मजबूत करने तथा आतंकवाद-रोधी अभियानों को अंजाम देने के लिए जिला प्रशासन, जम्मू-कश्मीर पुलिस, सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) के बीच बेहतर तालमेल बिठाने पर जोर दिया।

उन्होंने उपायुक्तों और एसएसपी को प्रशासन के भीतर मौजूद राष्ट्र-विरोधी तत्वों पर कड़ी नजर रखने और कट्टरपंथ से निपटने के प्रयासों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। उपराज्यपाल ने नार्को-आतंकवादियों और आतंकवाद को समर्थन देने वाले तंत्र (इकोसिस्टम) से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया की मासिक समीक्षा करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि 'नशा-मुक्त जम्मू-कश्मीर' के विजन को साकार करने के लिए नार्को-आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई बिना रुके जारी रहनी चाहिए; साथ ही, नशीले पदार्थों के तस्करों और विक्रेताओं के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

जन शिकायतों के त्वरित समाधान पर जोर देते हुए, उपराज्यपाल ने कहा कि नागरिकों, पुलिस और प्रशासन के बीच एक मजबूत संबंध बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उपराज्यपाल ने कहा, "किसी भी परिस्थिति में सांप्रदायिक सद्भाव और कानून-व्यवस्था की स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया जाना चाहिए। हमें स्थायी शांति और विकास सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को संस्थागत रूप देना होगा और 'जिला अभिसरण योजनाओं' (District Convergence Plans) को लागू करना होगा।"

उन्होंने गलत सूचनाओं (misinformation) का तुरंत जवाब देने के लिए जिला स्तर पर सोशल मीडिया सेल गठित करने का भी आह्वान किया। सर्दियों के मौसम को देखते हुए, उपराज्यपाल ने प्रशासन को निर्देश दिया कि वे आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त स्टॉक और उपलब्धता सुनिश्चित करें, तथा बर्फ हटाने की पुख्ता व्यवस्था रखें। बैठक में कश्मीर संभाग की प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई।