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जम्मू और कश्मीर
LG Sinha: 'शून्य सहिष्णुता' नीति से जम्मू-कश्मीर में हिंसा और पथराव पर रोक
Kiran
18 Nov 2025 8:41 AM IST

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Jammu जम्मू: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को हरियाणा के फरीदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक में भाग लिया। अपने संबोधन में, उपराज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री श्री अमित शाह के निरंतर मार्गदर्शन में, जम्मू कश्मीर अगस्त 2019 से विकास और सुरक्षा के मोर्चे पर नई ऊँचाइयों को छू रहा है।
उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान और इसके सर्वांगीण विकास के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु गृह मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद, जम्मू कश्मीर में आर्थिक विकास, निवेश, बुनियादी ढाँचे, कनेक्टिविटी, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की मजबूती और युवाओं व महिलाओं के लिए बेहतर अवसरों के मामले में ऐतिहासिक परिवर्तन आया है। सुरक्षा स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
उपराज्यपाल ने कहा, "आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता" की नीति ने हिंसा, पथराव, हड़ताल और स्थानीय भर्ती पर अंकुश लगाया है। न केवल आतंकवादी, बल्कि आतंकवाद का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र ध्वस्त किया जा रहा है।" उन्होंने अखिल भारतीय आतंकवादी नेटवर्क का पता लगाने और उसे ध्वस्त करने के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा हाल ही में की गई सावधानीपूर्वक जाँच पर प्रकाश डाला। उन्होंने यह भी बताया कि 'वंदे मातरम' के 150वें वर्ष के स्मरणोत्सव के पहले चरण में, जम्मू-कश्मीर ने आयोजनों में भागीदारी के मामले में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और शीर्ष 10 जिलों में से 9 जिले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर से हैं।
उपराज्यपाल ने कहा, "360-डिग्री सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया गया है। विरोधी के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के बीच निर्बाध समन्वय बढ़ाया गया है।" बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता शामिल हुए।
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