एलजी सिन्हा ने स्मार्ट खेती अपनाने पर दिया जोर

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को SKUAST-कश्मीर में चार प्रमुख बुनियादी सुविधाओं का उद्घाटन किया और खाद्य सुरक्षा, टिकाऊ कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित चुनौतियों का व्यावहारिक समाधान देने में कृषि विश्वविद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। सभा को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय अद्वितीय संस्थान हैं जहां देश की खाद्य सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं और आकांक्षाओं को ठोस समाधान में बदला जा सकता है। उन्होंने कहा कि सामूहिक रूप से उद्घाटन की गई चार सुविधाएं स्मार्ट कृषि और ग्रामीण उन्नति के व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाती हैं।

उपराज्यपाल ने सौर ऊर्जा से संचालित इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) आधारित सिंचाई और फर्टिगेशन प्रणाली का उद्घाटन किया, जिसे फसलों को सही मात्रा में और सही समय पर पानी और पोषक तत्व प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उन्होंने देखा कि प्रौद्योगिकी में श्रम-केंद्रित सिंचाई प्रथाओं और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को कम करके छोटे और सीमांत किसानों को लाभ पहुंचाने की महत्वपूर्ण क्षमता है।

उपराज्यपाल ने प्रोटोटाइप डिजाइन और विकास केंद्र का भी उद्घाटन किया, जो नवीन अवधारणाओं को व्यावहारिक कृषि उपकरणों और प्रौद्योगिकियों में अनुवाद करने में मदद करेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सुविधा मशीनीकरण को बढ़ावा देगी और प्रयोगशाला अनुसंधान और क्षेत्र-स्तरीय अनुप्रयोग के बीच अंतर को पाट देगी। उद्यमिता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, उपराज्यपाल ने नव स्थापित नवाचार और उद्यमिता निदेशालय को एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में वर्णित किया। उन्होंने छात्रों को बीज परीक्षण, कोल्ड-चेन प्रबंधन और मृदा स्वास्थ्य सेवाओं जैसे क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करके नौकरी निर्माता बनने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने विश्वविद्यालय से निदेशालय को एक ऐसे मंच के रूप में विकसित करने को कहा जो जम्मू-कश्मीर में युवा उद्यमियों को पूंजी तक पहुंचने में सलाह, मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करे।

उपराज्यपाल ने स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र का भी उद्घाटन किया, और इसे छात्रों और संकाय सदस्यों की भलाई के लिए विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण वृद्धि बताया। निरंतर कार्रवाई का आह्वान करते हुए, उपराज्यपाल ने SKUAST-कश्मीर को आने वाले वर्ष के भीतर नई सिंचाई तकनीक को गांवों तक ले जाने और इसके सुधार में किसानों को सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए कहा। उन्होंने सेंसर के माध्यम से एकत्र किए गए डेटा को स्थानीय भाषाओं में सरल कृषि सलाह में परिवर्तित करने और उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों तक पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया।

उपराज्यपाल ने विश्वविद्यालय को कम से कम 100 छात्र-नेतृत्व वाले स्टार्ट-अप की स्थापना की सुविधा देने, प्रयोगशालाओं, सहकारी समितियों, किसान-उत्पादक संगठनों और किसानों के बीच संबंधों को मजबूत करने और युवा और महिला किसानों को भविष्य के कार्यक्रमों के केंद्र में रखने के लिए प्रोत्साहित किया।

"हमें किसानों के डेटा और प्रौद्योगिकी को भागीदार बनाना चाहिए। हमारा लक्ष्य आने वाले वर्ष के भीतर SKUAST-कश्मीर परिसर से कम से कम 100 छात्र-नेतृत्व वाले उद्यम और स्टार्ट-अप स्थापित करना होना चाहिए। “विश्वविद्यालय को प्रयोगशालाओं और सहकारी समितियों के बीच, किसान-उत्पादक संगठनों के बीच, और शोधकर्ताओं और छोटे और सीमांत किसानों के बीच एक मजबूत पुल बनना चाहिए। मैं चाहता हूं कि युवा और महिला किसान हर कार्यक्रम के केंद्र में हों, ”उन्होंने कहा।