LG Sinha: 'अंदरूनी-बाहरी' विभाजनकारी कहानी को खत्म करने का समय

Jammu जम्मू: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बुधवार को IIM जम्मू में 2047 तक विकसित भारत को हासिल करने के लिए पॉलिसी मेकिंग और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फोरम कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। यह तीन दिवसीय कॉन्फ्रेंस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM), जम्मू, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फोरम (SMF), और नीति आयोग के सहयोग से आयोजित की जा रही है। अपने मुख्य भाषण में, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तेजी से बदलती दुनिया में भारत के सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों और पॉलिसी बनाने वालों और बिजनेस लीडर्स की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।

लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा, "हमारा ध्यान मैक्रोइकोनॉमिक स्थिरता और शिक्षा और स्वास्थ्य में उच्च निवेश पर होना चाहिए। डिजिटल उपकरण, भागीदारी वाली गवर्नेंस, पारदर्शिता, जवाबदेही, तेजी से प्रोजेक्ट लागू करना और बढ़ती आबादी के लिए प्रभावी सार्वजनिक सेवाएं सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण होंगी।" लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि हमारे पूर्वजों के मूल मूल्य, सिद्धांत, आदर्श और सुशासन के मूल्य हमें एक समृद्ध भविष्य बनाने के लिए वर्तमान चुनौतियों से निपटने में मार्गदर्शन करेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नीतियां लोगों, उद्योग, व्यापार और व्यवसाय की जरूरतों के अनुसार बनाई जानी चाहिए, और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उनकी आवाज सुनी जाए। उन्होंने आगे कहा कि औद्योगिक विकास और सामाजिक कल्याण पहलों के बीच संतुलन बनाए रखने की भी आवश्यकता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेजी से विकास भारतीय इतिहास में अभूतपूर्व है।

"मैं जहां भी जाता हूं, मैं देखता हूं कि हमारा महान राष्ट्र प्रगति और समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। हमारे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर प्रभावशाली विकास दिखा रहे हैं और उद्योगपतियों में दुनिया की बाकी चुनौतियों का सामना करने के लिए नया आत्मविश्वास है। मैं यह भी देखता हूं कि हमारे ग्रामीण उद्योग, हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी के आह्वान ने इस क्षेत्र को नई गति दी है। समावेशी और न्यायसंगत विकास माननीय प्रधानमंत्री के विजन के मूल में है। सरकारी नीतियों ने रोजगार सृजन, छोटे व्यवसायों के लिए समर्थन, सार्वजनिक निवेश में वृद्धि, और मध्यम वर्ग और उद्यमियों के वित्तीय सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आर्थिक प्रगति का लाभ हर नागरिक को मिले," लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा।

लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह सुनिश्चित करने के अपने संकल्प को दोहराया कि आधुनिक भारत और डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों का लाभ विकास की अंतिम सीढ़ी पर खड़े नागरिकों तक पहुंचे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा, "विकेंद्रीकृत शासन से महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव आए हैं, और यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि नीतियां सिर्फ कागजों पर न रहें, बल्कि जवाबदेह, नैतिक रूप से सही और कार्रवाई-उन्मुख हों, जिससे लोगों को प्राथमिकता देने वाले दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्धता को आकार मिले।" लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर UT के विशाल लेकिन कम इस्तेमाल किए गए खनन क्षेत्र का फायदा उठाकर राजस्व बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा, "J&K में चूना पत्थर, नीलम, लिथियम और अन्य खनिजों में अपार क्षमता है। रणनीतिक योजना के साथ, अगले 5-7 सालों में, हम सालाना 15,000 करोड़ रुपये से 20,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व कमा सकते हैं।" उन्होंने हाइड्रो पावर सेक्टर को भी अधिकतम करने का आह्वान किया, और यह सुनिश्चित करने के लिए होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम (HADP) में आवश्यक संशोधनों का सुझाव दिया कि यह बदलती आर्थिक जरूरतों को पूरा करे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि विभाजनकारी "अंदरूनी-बाहरी" कहानी को खत्म किया जाना चाहिए।