एलजी कार्यालय लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने वाली सरकार को पूरा सहयोग देगा: Manoj Sinha

Jammu जम्मू: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जो सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए उचित कदम उठाएगी, उसे एलजी कार्यालय का पूरा समर्थन मिलेगा। सिन्हा ने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा ओबीसी आरक्षण पर अपनी रिपोर्ट सौंपे जाने, आवश्यक सुरक्षा बल उपलब्ध कराए जाने और मौसम की स्थिति अनुकूल होने पर केंद्र शासित प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाएंगे। सोमवार शाम को पीटीआई को दिए साक्षात्कार में सिन्हा ने कहा, "जो सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए उचित कदम उठाएगी, मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि एलजी कार्यालय उसे पूरा समर्थन देने के लिए तैयार रहेगा।"

एलजी कार्यालय और मुख्यमंत्री के बीच कार्य व्यवस्था के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सत्ता में आने वाली कोई भी निर्वाचित सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू-कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। कांग्रेस द्वारा जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पांच विधायकों के मनोनयन के खिलाफ विरोध और उसके बाद अदालत में याचिका दायर करने पर सिन्हा ने कहा कि भारत एक लोकतंत्र है और हर किसी को किसी भी चीज के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने की स्वतंत्रता है।

“देश जानता है कि जब पुडुचेरी विधानसभा का गठन हुआ था, तब माननीय लाल बहादुर शास्त्री गृह मंत्री थे। उन्होंने सभी सीटों को मनोनयन के माध्यम से भरने का प्रस्ताव पेश किया था। उस समय कुछ सांसदों ने इसका विरोध किया था और तब यह निर्णय लिया गया था कि 10 प्रतिशत सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। 30 सदस्यों वाली विधानसभा में तीन सदस्य मनोनीत किए जाएंगे।” उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में अदालत का आदेश भी जारी किया गया है। उन्होंने कहा, “यह राज्य पुनर्गठन अधिनियम का एक हिस्सा है। जो लोग आपत्ति करते हैं वे अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहां कुछ भी असंवैधानिक है।”

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के कुछ प्रावधान, जिसने तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया, एलजी को जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पांच विधायकों को नामित करने का अधिकार देता है। एनसी, पीडीपी और कांग्रेस समेत अन्य दलों ने इस प्रावधान का विरोध किया है। एलजी सिन्हा ने कहा कि पंचायत चुनाव पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन प्रशासन अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण पर रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है।

उन्होंने कहा, "अगर इस (रिपोर्ट) के बिना चुनाव होते तो अदालत उन्हें रोक देती। इसलिए हमें इसमें संशोधन के लिए संसद जाना पड़ा। (चुनाव के लिए) तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।" सिन्हा ने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट मिलते ही स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाएंगे। जम्मू-कश्मीर सरकार ने स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित सीटों की संख्या की सिफारिश करने के लिए एक आयोग का गठन किया है।