लेह एपेक्स बॉडी ने लद्दाख में नए 'बॉर्डर मार्च' की घोषणा की

लेह: प्रशासन द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बीच 'सीमा मार्च' के अपने आह्वान को वापस लेने के कुछ दिनों बाद, लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) ने शुक्रवार को कहा कि उनके प्रतिनिधियों का एक छोटा समूह चीन सीमा के पास चांगथांग तक पैदल मार्च करेगा।

यह मार्च संविधान की छठी अनुसूची के अभाव में किसानों द्वारा अपनी चारागाह भूमि खोने की वास्तविकता को दिखाएगा।

यहां एक संवाददाता सम्मेलन में घोषणा करते हुए, जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, जो एलएबी का हिस्सा हैं, ने कहा कि मार्च "बहुत जल्द" निकाला जाएगा, लेकिन तारीखें अभी तय नहीं की गई हैं।

एलएबी, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के साथ, लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और इसे संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर पिछले चार वर्षों से आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है।

एलएबी ने 7 अप्रैल को "किसानों की दुर्दशा" को उजागर करने के लिए सीमा (पश्मीना) मार्च का आह्वान किया था, जो कथित तौर पर दक्षिण में औद्योगिक संयंत्रों और उत्तर में "चीनी अतिक्रमण" के कारण प्रमुख चारागाह भूमि खो रहे हैं।

हालाँकि, अधिकारियों द्वारा निषेधाज्ञा लागू करने और इंटरनेट की गति को 2जी तक सीमित करने के बाद मार्च वापस ले लिया गया।

“हमने 5,000 से 10,000 लोगों की भागीदारी की उम्मीद करते हुए पश्मीना मार्च का आह्वान किया था। प्रशासन ने निराशाजनक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारी संख्या में बलों को तैनात किया और इंटरनेट की गति भी कम कर दी। हमने गृह मंत्री (अमित शाह) के उस बयान के मद्देनजर इस मुद्दे पर चर्चा की कि चीन ने एक इंच भी जमीन नहीं ली है।

“सौर परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 40,000 एकड़ से अधिक प्रमुख चारागाह भूमि उद्योगपतियों को सौंपी जा रही है। हम यह हकीकत दिखाना चाहते हैं और हमने चांगथांग तक पैदल मार्च करने का फैसला किया है...चल रहे आंदोलन में शामिल केवल 10 से 20 नेता मार्च का हिस्सा होंगे जो गांव-गांव जाकर बताएंगे कि कितनी जमीन ली गई है।'' वांगचुक ने कहा.

उन्होंने कहा कि गृह मंत्री के इस बयान को ध्यान में रखते हुए कि चीन ने एक इंच भी जमीन नहीं ली है, प्रशासन मार्च की इजाजत देगा.

“अगर हमें फिर से रोका जाता है, तो यह आश्चर्य की बात होगी कि स्वतंत्र भारतीय नागरिकों को अपनी ही ज़मीन पर जाने और सीमा क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं है। एक संदेश जाएगा कि 'एक इंच जमीन नहीं ली गई' वाला बयान सत्य पर आधारित नहीं है और बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन वे इसे देशवासियों को दिखाने को तैयार नहीं हैं,' उन्होंने कहा।