हमले को रोकने के लिए बिना बचाव के हथियार डालना कायरता है: HC

SRINAGAR.श्रीनगर: हाई कोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल का टर्मिनेशन रद्द करने वाले रिट कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया और यह कहते हुए उसका टर्मिनेशन बहाल कर दिया कि पब्लिक सेफ्टी की जिम्मेदारी संभाल रहे पुलिस कर्मी मिलिटेंट हिंसा के सामने अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हट सकते। जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस संजय परिहार की डिवीजन बेंच ने एक पुलिस कांस्टेबल के टर्मिनेशन को सही माना है। दोषी पुलिस कांस्टेबल बशीर अहमद मीर को उसके हायर अधिकारियों ने तब टर्मिनेट कर दिया था जब मिलिटेंट ने उसका हथियार छीन लिया था। कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि मिलिटेंट हमले का जवाब देने में पुलिस गार्ड की नाकामी और बिना एक भी राउंड फायर किए सर्विस हथियार सरेंडर करना एक गंभीर कायरता है, जिससे पूरी पुलिस फोर्स की नैतिक बेइज्जती होती है, इसलिए कानून की नजर में टर्मिनेशन सही है।

कोर्ट ने सिंगल बेंच के आदेश को खारिज कर दिया और एक सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल का टर्मिनेशन बहाल कर दिया, जिसका हथियार कुलगाम में एक माइनॉरिटी पिकेट पर मिलिटेंट हमले के दौरान छीन लिया गया था। कोर्ट ने इस घटना को कांस्टेबल का गलत व्यवहार बताया और कहा कि लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस गार्ड की ऐसी हरकतों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अपराधी कांस्टेबल 1992 में पुलिस डिपार्टमेंट में कांस्टेबल के तौर पर अपॉइंट हुआ था और 7 और 8 मई 2016 की रात को, मिलिटेंट्स ने पिकेट पर हमला किया, पुलिसवालों को काबू में किया और ज़बरदस्ती उनके सर्विस हथियार छीन लिए। यह हमला ड्यूटी पर मौजूद गार्ड्स, जिसमें रेस्पोंडेंट-कॉन्स्टेबल भी शामिल था, की तरफ से बिना किसी विरोध के हुआ और कोई राउंड फायर नहीं किया गया। कानून के अलग-अलग प्रोविज़न के तहत FIR दर्ज की गई, और रेस्पोंडेंट-कॉन्स्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी हुई, जिसके बाद उसे ऑर्डर देकर सर्विस से निकाल दिया गया।