Ladakh के उपराज्यपाल ने लघु खनिजों की ई-नीलामी पर बैठक की अध्यक्षता की

Jammu जम्मू: लद्दाख Ladakh के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा (सेवानिवृत्त) ने संबंधित अधिकारियों के साथ लघु खनिज ब्लॉकों/भूखंडों की ई-नीलामी की व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। प्रमुख सचिव संजीव खिरवार ने एलजी को बताया कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 3(ई) के तहत लघु खनिजों को ‘भवन निर्माण पत्थर, बजरी, साधारण मिट्टी, निर्धारित उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली रेत के अलावा साधारण रेत और कोई अन्य खनिज जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा लघु खनिज घोषित कर सकती है’ के रूप में परिभाषित किया गया है।

उन्होंने यह भी बताया कि सरकार को एमएम (डीएंडआर) अधिनियम 1957 के अनुसार लघु खनिजों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार है। उन्होंने एलजी को 2021 में राज्य की भूमि पर लघु खनिज ब्लॉक/भूखंड तैयार करने और लेह और कारगिल जिलों में राज्य की भूमि के 67 लघु खनिज ब्लॉक/भूखंडों की पहचान के लिए गठित समिति से अवगत कराया, जिनमें से 25 ब्लॉक/भूखंड (लेह से 13 और कारगिल से 12) को हितधारक विभागों द्वारा अनुमोदित किया गया है।

संजीव खिरवार ने एलजी को एलएएचडीसी कारगिल के अध्यक्ष द्वारा कारगिल जिले में और उसके आसपास के नौ अतिरिक्त नए ब्लॉक/भूखंडों के लिए किए गए अनुरोध से अवगत कराया। उन्होंने एलजी को नीलामी प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण वैधानिक प्रावधानों से भी अवगत कराया, जिसमें जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की आवश्यकता, भूमि उपयोग शुल्क लगाने का विकल्प और पर्यावरण मंजूरी हासिल करने के लिए यूटी-स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण और समिति का गठन शामिल है। खिरवार ने एलजी को ई-नीलामी पोर्टल, एमएसटीसी पोर्टल पर बोलीदाताओं/संस्थाओं को शामिल करने के लिए इस साल की शुरुआत में आयोजित परिचयात्मक ऑनलाइन वीसी प्रशिक्षण सत्र, एमएसटीसी के साथ हस्ताक्षर करने वाले 82 बोलीदाताओं द्वारा दिखाई गई रुचि और संबंधित विभाग द्वारा ई-पोर्टल के लिए मसौदा बोली दस्तावेज तैयार करने के बारे में अवगत कराया। उन्होंने एलजी को दोनों एलएएचडीसी द्वारा की गई टिप्पणियों से भी अवगत कराया। डीएमएफटी नियमों में संशोधन करके उन्हें यूटी लद्दाख के लिए प्रासंगिक बनाना और हिल काउंसिल द्वारा उठाई गई चिंताओं/टिप्पणियों को संबोधित करने के बाद मसौदा बोली दस्तावेज जारी करना।

एलजी ने स्थानीय हितों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए लघु खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने के लिए संबंधित विभागों और अधिकारियों की सराहना की। उन्होंने हिल काउंसिल द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए उपाय करने और उनके साथ इस मामले पर चर्चा करने के लिए भी कहा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का सख्ती से पालन किया जाए, खासकर नदी तल से खनन से संबंधित।