Ladakh LG ने साइबर पुलिस स्टेशन को दी मंजूरी

Ladakh लद्दाख के उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने लद्दाख में एक खास साइबर पुलिस स्टेशन बनाने की मंज़ूरी दे दी है। अधिकारियों ने बताया कि यह फ़ैसला साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए लिया गया है, जिनमें साइबर फ़ाइनेंशियल धोखाधड़ी, ऑनलाइन स्कैम, डिजिटल अरेस्ट और पहचान की चोरी (आइडेंटिटी थेफ़्ट) जैसे मामले शामिल हैं। इस साइबर पुलिस स्टेशन का अधिकार क्षेत्र पूरे केंद्र शासित प्रदेश में होगा। इससे जुड़ा नोटिफ़िकेशन तुरंत लागू हो गया है।

अधिकारियों के अनुसार, 2021-26 के दौरान लद्दाख में साइबर अपराध की 1,077 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें लगभग 10 करोड़ रुपये का मामला शामिल था। शिकायतों की संख्या 2022 में 43 से बढ़कर 2025 में 366 हो गई, जिससे साइबर अपराध को रोकने, उसकी जांच करने और उस पर कार्रवाई करने के लिए एक खास संस्थागत व्यवस्था की ज़रूरत साफ़ तौर पर दिखाई दी। यह साइबर पुलिस स्टेशन UT लद्दाख साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (L4C) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के प्रशासनिक और ऑपरेशनल कंट्रोल में काम करेगा। फ़िलहाल, लद्दाख पुलिस के मौजूदा संसाधनों से ही इसके लिए ज़रूरी इंतज़ाम किए जा रहे हैं।

यह साइबर पुलिस स्टेशन लद्दाख की सेंट्रलाइज़्ड साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट के तौर पर काम करेगा। यह इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000, भारतीय न्याय संहिता, 2023 और अन्य लागू कानूनों के तहत साइबर अपराध के मामलों और उनसे जुड़े अपराधों को दर्ज करने और उनकी जांच करने के लिए ज़िम्मेदार होगा। यह फ़ैसला गृह मंत्रालय के उन निर्देशों के बाद लिया गया है जिनमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से साइबर अपराध को रोकने, उसका पता लगाने, जांच करने और मुक़दमा चलाने के लिए नोडल सिस्टम के तौर पर स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (S4C) बनाने और उन्हें मज़बूत करने को कहा गया था।

इस पहल से साइबर अपराध के बढ़ते जटिल और सीमा-पार (बॉर्डरलेस) स्वरूप से निपटने के लिए लद्दाख की संस्थागत क्षमता मज़बूत होगी। साथ ही, कानून लागू करने वाली एजेंसियों, वित्तीय संस्थानों, टेक्नोलॉजी प्लेटफ़ॉर्म और अन्य संबंधित पक्षों के बीच तालमेल बेहतर होगा। इससे ई-ज़ीरो FIR, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) और 1930 हेल्पलाइन के साथ तालमेल, डिजिटल सबूतों को सुरक्षित रखने और इकट्ठा करने, तथा धोखाधड़ी वाले वित्तीय लेन-देन को फ़्रीज़ या होल्ड करने के लिए तुरंत कार्रवाई करने में आसानी होगी।

यह इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C), बैंकों, वित्तीय संस्थानों, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ भी तालमेल बिठाएगा। एल-जी सक्सेना ने कहा, "जैसे-जैसे लद्दाख तेज़ी से डिजिटल बैंकिंग, UPI, ई-कॉमर्स और ई-गवर्नेंस सेवाओं को अपना रहा है, हमें यह पक्का करना होगा कि हमारे नागरिक डिजिटल दुनिया में उभरते खतरों से सुरक्षित रहें। एक समर्पित साइबर पुलिस स्टेशन बनने से साइबर अपराध रोकने, नागरिकों को वित्तीय धोखाधड़ी से बचाने और तेज़ी से जांच व कार्रवाई करने की हमारी क्षमता मज़बूत होगी। हम लद्दाख के लोगों के लिए एक सुरक्षित और भरोसेमंद डिजिटल माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"