लद्दाख नेतृत्व की उप-समिति ने दिल्ली में गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की

Kargil कारगिल, लद्दाख नेतृत्व की छह सदस्यीय उप-समिति ने आज नई दिल्ली में गृह मंत्रालय (एमएचए) के शीर्ष अधिकारियों के साथ अपनी दूसरी बैठक की। यह बैठक सुबह 11.30 बजे नॉर्थ ब्लॉक में हुई और इसमें केंद्रीय संयुक्त गृह सचिव और जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख के प्रभारी के अलावा उप-समिति के सभी सदस्यों ने भाग लिया, जिनमें कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) और लेह एपेक्स बॉडी (एलएडी) के तीन-तीन सदस्य शामिल थे। लद्दाख प्रशासन की ओर से लद्दाख के उपराज्यपाल के सलाहकार डॉ. पवन कोतवाल, एलएएचडीसी लेह और कारगिल के दोनों मुख्य कार्यकारी पार्षद और लद्दाख के सांसद बैठक में शामिल हुए।

उप-समिति का प्रतिनिधित्व लेह एपेक्स बॉय के सदस्यों ने किया, जिसमें लद्दाख बौद्ध संघ (एलबीए) के अध्यक्ष थुपस्तान त्सावांग, उपाध्यक्ष छेरिंग दोरजे और लद्दाख कांग्रेस के अध्यक्ष नवांग रोगज़िन जोरा शामिल थे, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सदस्यों में नेशनल कॉन्फ्रेंस की कारगिल इकाई के अतिरिक्त महासचिव कमर अली अखून, लद्दाख कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष असगर अली करबलाई और इस्लामिया स्कूल, कारगिल के प्रतिनिधि सज्जाद कारगिली शामिल थे। सूत्रों ने कहा कि बैठक लगभग दो घंटे तक चली और सकारात्मक नोट पर समाप्त हुई। केडीए और उप समिति के सदस्य सज्जाद हुसैन कारगिली ने ग्रेटर कश्मीर से बात करते हुए कहा कि बैठक सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा के साथ एक उत्पादक नोट पर समाप्त हुई।

“पिछली उच्चाधिकार समिति (एचपीसी) की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि 95 प्रतिशत नौकरियां स्थानीय आबादी के लिए आरक्षित होंगी और आज की उप समिति की बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि शेष पांच प्रतिशत सरकारी नौकरियां लद्दाख के मूल निवासियों के लिए आरक्षित होनी चाहिए, जिन्होंने 15 वर्षों की अवधि तक यूटी में निवास किया है”। कारगिली ने कहा कि गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने लद्दाख के लिए एक स्थायी पीएससी और लद्दाख के लिए विधायिका की मांग की जांच करने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि अब उम्मीद है कि भर्ती प्रक्रिया के लिए अधिसूचना अगली बैठक से पहले जल्द ही जारी की जाएगी, जो फरवरी में बजट सत्र के बाद होने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि एलएबी और केडीए की चार मांगें जिन पर वे काफी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, उनमें राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची का दर्जा, एक समर्पित लोक सेवा आयोग (पीएससी) और लद्दाख के लिए दो संसदीय सीटें शामिल हैं।