लद्दाख को जेके हाउस का बड़ा हिस्सा मिला: सीएम उमर

Jammu जम्मू, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर विधानसभा में बहस छिड़ गई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्पष्ट किया कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे के बाद नई दिल्ली में जेके हाउस का एक बड़ा हिस्सा लद्दाख को आवंटित किया गया है। हालांकि, उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि यह प्रक्रिया आपसी सहमति से की गई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक तनवीर सादिक के एक सवाल के जवाब में सीएम उमर ने कहा, "आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच अभी भी संपत्ति विवाद हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा भी यही हश्र हो।" हालांकि, उन्होंने सदन को बताया कि सरकार आवास की मांग को पूरा करने के लिए नई दिल्ली के द्वारका इलाके में एक जेएंडके भवन का निर्माण कर रही है। सीएम ने कहा कि पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के बाद जेके हाउस का एक बड़ा हिस्सा लद्दाख को चला गया।

उन्होंने कहा, "पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर की संपत्तियों का बंटवारा और वितरण जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 85 के तहत गठित सलाहकार समिति और 12 सितंबर, 2019 के सरकारी आदेश संख्या 1011-जीएडी 2009 के तहत गठित समिति के पुरस्कार और सिफारिशों के आधार पर किया गया था।" सीएम उमर ने कहा कि चाणक्यपुरी में गेस्ट हाउस का एक बड़ा हिस्सा लद्दाख को चला गया। उन्होंने कहा, "आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, सरकार ने जम्मू-कश्मीर भवन परिसर के निर्माण के लिए प्लॉट नंबर 3, सेक्टर 19 फेज 1 द्वारका, नई दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण से स्थायी लीजहोल्ड के आधार पर 3179.58 वर्ग मीटर का प्लॉट खरीदा है, इसकी पहुंच सड़कों और अन्य राज्यों के भवनों से निकटता को ध्यान में रखते हुए।" मुख्यमंत्री ने सदन को यह भी बताया कि कश्मीर हाउस में व्यक्तियों के अनाधिकृत कब्जे में 1 कनाल और 11.2 मरला की भूमि को पुनः प्राप्त कर लिया गया है। इन घरों में स्थानीय व्यंजनों की उपलब्धता के बारे में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने के महत्व पर जोर दिया। मुख्यमंत्री उमर ने कहा, "स्थानीय व्यंजन और वास्तुकला दोनों को शामिल किया जाएगा।" चर्चा में भाग लेते हुए एक अन्य विधायक नजीर अहमद गुरेजी ने पूछा कि क्या चंडीगढ़ में संपत्ति भी लद्दाख को आवंटित की गई है। मुख्यमंत्री ने सकारात्मक उत्तर दिया।