Ladakh के मुख्य सचिव ने सरकारी विभागों को रिक्त पदों को भरने को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया

Jammu जम्मू: लद्दाख के मुख्य सचिव पवन कोटवाल ने नामित भर्ती एजेंसियों: लद्दाख अधीनस्थ सेवा कर्मचारी चयन बोर्ड (LSSSSB), लेह स्वायत्त पर्वतीय विकास-अधीनस्थ सेवा भर्ती बोर्ड (LAHD-SSRB), और LAHDC-कारगिल अधीनस्थ सेवा भर्ती बोर्ड (LAHDC-KSSRB) को रिक्तियों को संदर्भित करने की प्रगति का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।बैठक में समीक्षा की गई कि विभिन्न विभागों द्वारा LAHDC-कारगिल अधीनस्थ सेवा भर्ती बोर्ड को संदर्भित की जाने वाली 841 रिक्तियों में से, कारगिल के उपायुक्त राकेश कुमार ने बताया कि बोर्ड को 473 रिक्तियों के लिए अधियाचन प्राप्त हुए हैं।

इसी प्रकार, विभिन्न विभागों द्वारा LAHD-SSRB को संदर्भित की जाने वाली 547 रिक्तियों में से, लेह के उपायुक्त रोमिल सिंह डोंक ने बताया कि बोर्ड को 530 रिक्तियों के लिए अधियाचन प्राप्त हुए हैं। लद्दाख अधीनस्थ सेवा कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव ने बताया कि बोर्ड को 318 रिक्तियों के लिए अधियाचन प्राप्त हुए हैं।कोतवाल ने सभी प्रशासनिक विभागों को मौजूदा और प्रत्याशित रिक्तियों (31 दिसंबर, 2025 तक सेवानिवृत्ति के कारण) का सत्यापन करने और उन्हें संबंधित भर्ती बोर्डों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसमें लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र आरक्षण (संशोधन) नियम, 2025 में उल्लिखित अद्यतन 100-बिंदु आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा।

सामान्य प्रशासन सचिव, माइकल एम. डिसूजा ने बताया कि जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 19 के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत आरक्षण के पात्र उम्मीदवारों को आवेदन करते समय केवल एक श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने का विकल्प चुनना होगा। एक बार किया गया यह विकल्प अंतिम होता है और आवेदन जमा करने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता। उन्होंने बोर्डों से इस पहलू का व्यापक प्रचार करने का आग्रह किया ताकि उम्मीदवार अपनी पसंदीदा श्रेणी चुनते समय सोच-समझकर निर्णय ले सकें।

कोतवाल ने सक्षम प्राधिकारियों को लद्दाख सिविल सेवा विकेंद्रीकरण एवं भर्ती (निवास प्रमाण पत्र प्रदान करना) प्रक्रिया नियम, 2025 के तहत सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा निर्धारित प्रारूपों का कड़ाई से पालन करते हुए अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने भर्ती बोर्डों को पारदर्शिता सुनिश्चित करने और उम्मीदवारों को पर्याप्त तैयारी का समय प्रदान करने के लिए आगामी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम को अधिसूचित करने का भी निर्देश दिया।

सामान्य प्रशासन सचिव ने आगे बताया कि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के माध्यम से विज्ञापित किए जाने वाले पदों के पहले चरण के लिए यूपीएससी के 33 प्रोफार्मा के अनुसार अधियाचन तैयार कर लिए गए हैं और 16 जुलाई को प्रस्तुत किए जाएँगे। इनमें स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से चिकित्सा अधिकारी के 125 पद, वित्त विभाग से लेखा अधिकारी के 32 पद और विभिन्न विभागों में व्याख्याता के 75 पद शामिल हैं।राजपत्रित पदों के संबंध में, यूपीएससी ने जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 और लद्दाख आरक्षण (संशोधन) नियम, 2025 द्वारा शासित लद्दाख के अद्वितीय आरक्षण और अधिवास ढांचे के अनुसार इनका विज्ञापन करने पर सहमति व्यक्त की है। जीएडी वर्तमान में इस अद्वितीय ढांचे पर एक विस्तृत नोट तैयार कर रहा है, जिसका उपयोग यूपीएससी द्वारा पदों के विज्ञापन के लिए किया जाएगा।