लद्दाख में बिजली के बेहतर वितरण के लिए केंद्र ने 687 करोड़ रुपये मंजूर किए

अधिकारियों ने पीटीआई की एक रिपोर्ट में कहा कि केंद्र सरकार ने 687.05 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत के साथ केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के कार्यान्वयन के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।

बताया जाता है कि ऊर्जा मंत्रालय ने लद्दाख में आरडीएसएस को लागू करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।

इस संबंध में, मुख्य अभियंता, वितरण, लद्दाख बिजली विकास विभाग (LPDD), त्सेवांग पलजोर और कार्यकारी निदेशक WAPCOS लिमिटेड ए के गहलोत के बीच प्रशासनिक सचिव बिजली, लद्दाख, रविंदर कुमार की उपस्थिति में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

उन्होंने कहा कि इस योजना में चांगथांग क्षेत्र की ग्रिड कनेक्टिविटी, जांस्कर क्षेत्र में डाउनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ लद्दाख के लेह और कारगिल जिलों में नुकसान कम करने के अन्य कार्य शामिल हैं।

ऊर्जा मंत्रालय ने लद्दाख में RDSS के कार्यान्वयन के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी (PMA) के रूप में भारत सरकार के उपक्रम WAPCOS की नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी है।

पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना का उद्देश्य पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा करने और बुनियादी न्यूनतम बेंचमार्क प्राप्त करने के आधार पर आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए डिस्कॉम को परिणाम से जुड़ी वित्तीय सहायता प्रदान करके परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करना है।