Ladakh एक्टिविस्टों ने MHA पर उठाए सवाल

Ladakh कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) ने गुरुवार को कहा कि लद्दाख के जो नेता केंद्र के साथ केंद्र शासित प्रदेश (UT) के लिए सुरक्षा उपायों पर बातचीत कर रहे हैं, उन्हें चुने हुए UT-स्तरीय विधायी निकाय के प्रस्तावित ढांचे का खाका बताने वाले वादे के मुताबिक ड्राफ्ट के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। इससे स्थानीय लोगों में अनिश्चितता और चिंता बढ़ रही है। KDA के सह-अध्यक्ष सज्जाद कारगिली ने X पर एक पोस्ट में कहा कि गृह मंत्रालय (MHA) और लेह एपेक्स बॉडी (LAB) व KDA के प्रतिनिधियों के बीच जो सहमति बनी थी - जैसा कि बैठक के मिनट्स में दर्ज है - उस पर ज़मीनी स्तर पर अभी तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है।

LAB और KDA लद्दाख के लोगों के लिए संवैधानिक और प्रशासनिक सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं। इन समूहों और MHA के बीच आखिरी औपचारिक बातचीत 22 मई को नई दिल्ली में हुई थी, जिसमें कथित तौर पर केंद्र के साथ लद्दाख में लोकतंत्र बहाल करने और नागालैंड, सिक्किम व मिज़ोरम की तरह अनुच्छेद 371A, 371F और 371G के आधार पर संवैधानिक सुरक्षा उपाय देने पर "सैद्धांतिक" सहमति बनी थी।

कारगिली ने पोस्ट में कहा, "हम अभी भी MHA के उस वादे वाले ड्राफ्ट का इंतज़ार कर रहे हैं जिसमें लद्दाख के लिए चुने हुए UT-स्तरीय विधायी निकाय के प्रस्तावित ढांचे और जिन संवैधानिक व प्रशासनिक सुरक्षा उपायों (371 A-J के तहत) पर चर्चा हुई थी, उनका विवरण हो।"

उन्होंने कहा कि कोई ठोस कदम या आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, जिससे लद्दाख के लोगों में अनिश्चितता और चिंता बढ़ रही है। उन्होंने कहा, "हमें पूरी उम्मीद है कि रचनात्मक बातचीत के ज़रिए यह मामला जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। सरकार की ओर से समय पर और सकारात्मक प्रतिक्रिया न केवल बातचीत के दौरान किए गए वादों का सम्मान करेगी, बल्कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के एक और दौर की ज़रूरत से बचने में भी मदद करेगी। बातचीत, आपसी भरोसा और राजनीतिक इच्छाशक्ति ही लद्दाख के लोगों की जायज़ आकांक्षाओं को पूरा करने का सबसे अच्छा रास्ता है।"