CAT Jammu में बुनियादी ढांचे की कमी: सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति रिपोर्ट मांगी

Jammu जम्मू: केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण Central Administrative Tribunal (कैट) में बुनियादी ढांचे की कमी को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य को आवश्यकताओं पर एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है, ताकि इसके दैनिक कामकाज में बाधा न आए।जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि सहायक कर्मचारियों की कमी के कारण न्यायाधिकरण का कामकाज प्रभावित हुआ है। "चूंकि अब पीठ की संरचना पूरी हो गई है, इसलिए हमें इस बात पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है कि न्यायाधिकरण बिना किसी देरी के जम्मू में काम करना शुरू कर देगा।

पीठ ने कहा, "हम न्यायाधिकरण की जम्मू पीठ Jammu Bench of the Tribunal के वरिष्ठतम/प्रभारी न्यायिक सदस्य से अनुरोध करना उचित समझते हैं कि वे एक स्थिति रिपोर्ट भेजें, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ न्यायाधिकरण की तत्काल अल्पकालिक आवश्यकताओं को इंगित किया जाए, ताकि इसके दैनिक कामकाज में किसी भी तरह से बाधा न आए।" पीठ ने रजिस्ट्रार (न्यायिक) को न्यायाधिकरण के वरिष्ठतम न्यायिक सदस्य को आदेश ई-मेल करने तथा उनसे फोन पर संपर्क करने का निर्देश दिया, ताकि वांछित रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर सर्वोच्च न्यायालय को भेजी जा सके।

सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय को बताया गया कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के संपदा विभाग ने न्यायाधिकरण की जम्मू पीठ के लिए चार निजी भवनों की उपलब्धता की खोज की है।“इसके बाद, चन्नी (जम्मू) में स्थित एक भवन को चुना गया। उक्त परिसर को न्यायाधिकरण की जम्मू पीठ ने मंजूरी दे दी है। हलफनामे के अनुसार, दो न्यायालय कक्ष तथा सदस्यों के लिए चार कक्ष, कार्यालय तथा कर्मचारियों के लिए कक्ष बनकर तैयार हो चुके हैं तथा उक्त नए परिसर में अन्य सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं,” न्यायालय ने कहा।