कानूनों में स्पष्टता की कमी से न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी: Amit Shah

Gandhinagar गांधीनगर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कानूनों में स्पष्टता की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि न्यायपालिका तभी हस्तक्षेप कर सकती है जब कानून बनाने के लिए जिम्मेदार लोग "ग्रे एरिया" छोड़ दें। वह विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों के लिए आयोजित एक दिवसीय 'विधान प्रारूपण प्रशिक्षण कार्यशाला' के हिस्से के रूप में गुजरात विधानसभा को संबोधित कर रहे थे। शाह ने सदन को अपने संबोधन में कहा, "मुझे पता है कि मैं जो कुछ भी बोलने जा रहा हूं, उससे विवाद पैदा होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि न्यायपालिका तभी हस्तक्षेप करेगी जब आप कानून बनाने में कोई ग्रे एरिया छोड़ देंगे। कानून में जितनी स्पष्टता होगी, अदालतों का हस्तक्षेप उतना ही कम होगा।

" इस सदन में विधायक, सांसद, पूर्व विधायक और स्पीकर भी मौजूद थे। मोदी सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के कदम का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, "जब अनुच्छेद का मसौदा तैयार किया गया था, तो यह स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि यह संविधान का एक अस्थायी प्रावधान है जिसे संसद में साधारण बहुमत से पारित संशोधन के माध्यम से हटाया जा सकता है।" मंत्री ने कहा, "अब, अगर यह लिखा होता कि यह अस्थायी के बजाय एक संवैधानिक प्रावधान है, तो हमें मतदान के दौरान साधारण बहुमत के बजाय दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती। इस प्रकार, अधिक स्पष्टता से न्यायिक हस्तक्षेप कम होता है।" अगस्त 2019 में, केंद्र ने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे को रद्द कर दिया।

बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे अस्थायी प्रावधान बताते हुए निरस्त कर दिया। शाह ने दावा किया कि विधानों का "खराब मसौदा" मुख्य कारण है कि आज विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच अंतर धुंधला हो रहा है। उन्होंने कहा, "हमारा संविधान विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की भूमिकाओं के बारे में बहुत स्पष्ट है। यह कहता है कि सरकार नीतियां बनाएगी और विधायिका उन नीतियों के अनुसार कानून पारित करेगी। न्यायपालिका कानूनों को परिभाषित करेगी और कार्यपालिका उन्हें लागू करेगी। लेकिन आज इन तीनों के बीच की रेखाएँ कानूनों के खराब मसौदे के कारण धुंधली हो गई हैं।

" उन्होंने कहा कि “कानून बनाने की कला” धीरे-धीरे विलुप्त होती जा रही है और उन्होंने कहा कि हर विधानसभा को अपने कर्मचारियों के लिए इस तरह की कार्यशालाएं आयोजित करनी चाहिए ताकि उनका मसौदा तैयार करने का कौशल बढ़े। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों को यह मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए कि अधिनियम में क्या शामिल किया जाए और कौन से प्रावधान उस अधिनियम के नियमों का हिस्सा बनने चाहिए। शाह ने कहा कि डॉ. बी.आर. अंबेडकर के नेतृत्व में तैयार और संपादित भारत का संविधान विधायी प्रारूपण के मामले में पूरी दुनिया में सबसे आदर्श उदाहरण है।

उन्होंने कहा, “उस समय संविधान सभा में 72 बैरिस्टर थे...उनका करीब 14 फीसदी समय मौलिक अधिकारों पर चर्चा करने में व्यतीत होता था। इतनी गहन चर्चा के बाद हमारा संविधान तैयार हुआ। और आज कुछ गैर सरकारी संगठन हमें मौलिक अधिकारों के मुद्दे पर सलाह देते हैं।” वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि किसी भी अधिनियम का मसौदा तैयार करते समय राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए और आम आदमी को भी इसकी भाषा समझ में आनी चाहिए।

उदाहरण देते हुए शाह ने कहा कि तीन नए आपराधिक कानून - भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार भारतीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन तीन नए कानूनों ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है, जो सभी ब्रिटिश काल के दौरान अस्तित्व में आए थे। शाह ने कहा, "एक बार जब ये कानून अगले तीन से चार वर्षों में पूरी तरह से लागू हो जाएंगे, तो लोगों को तीन साल के भीतर न्याय मिलेगा, एफआईआर दर्ज होने से लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तक। आने वाले दिनों में, यह सुधार दुनिया का सबसे बड़ा सुधार माना जाएगा।"