Khidmat केंद्र के कर्मचारियों ने स्थायी नौकरी की मांग को लेकर किया प्रदर्शन

JAMMU.जम्मू: जम्मू-कश्मीर खिदमत केंद्र एसोसिएशन ने लगातार दूसरे दिन यहाँ कड़ा विरोध प्रदर्शन किया और 16 साल की समर्पित सार्वजनिक सेवा के बाद अपनी आजीविका के पूरी तरह से चौपट हो जाने का हवाला देते हुए स्थायी नौकरी नीति लागू करने की माँग की। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने दावा किया कि वे महत्वपूर्ण सरकारी और बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिए, खासकर जम्मू-कश्मीर के सबसे दूरदराज के इलाकों में, खिदमत केंद्र चला रहे हैं। उन्होंने कोविड-19 महामारी सहित बड़े संकटों के दौरान अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के रूप में काम किया है, फिर भी अब बैंकिंग सेवाओं के बंद होने से उनके संचालन में बाधा उत्पन्न होने के कारण उन्हें एक अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सेवा केंद्र के लिए नामित एजेंसी, जम्मू-कश्मीर बैंक, इन महत्वपूर्ण केंद्रों का भविष्य सुरक्षित करने में विफल रही है।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह सहित कई सरकारी अधिकारियों के आश्वासन और कई सार्वजनिक प्रतिबद्धताओं के बावजूद, उनके रोजगार के संबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इस लंबी निष्क्रियता ने 1109 उच्च कुशल पेशेवरों को वित्तीय और पेशेवर अनिश्चितता की स्थिति में छोड़ दिया है। एसोसिएशन ने तर्क दिया कि स्थायी समझौता न केवल एक अधिकार है, बल्कि इन केंद्रों की स्थापना करने वाले हितधारकों का दायित्व भी है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा, "हमारी माँग स्पष्ट और न्यायोचित है - वादा की गई स्थायी बंदोबस्त नीति को लागू किया जाए। जब ​​तक यह पूरी नहीं हो जाती, सरकार को बिना किसी और देरी के, प्रति केंद्र, प्रति माह 1,50,000 की सहायता की घोषणा करनी चाहिए।" एसोसिएशन ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से इस मुद्दे के समाधान के लिए व्यक्तिगत हस्तक्षेप की अपील की है। एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि यदि शीघ्र ही कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया, तो वे निकट भविष्य में अपना आंदोलन तेज करने के लिए बाध्य होंगे।