खटाना ने FRA, जनजातीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की

JAMMU जम्मू: राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना ने वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) और जम्मू-कश्मीर Jammu and Kashmir के जनजातीय समुदायों को सीधे लाभ पहुंचाने वाली अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वन विभाग की आयुक्त सचिव शीतल नंदा, पीसीसीएफ जम्मू-कश्मीर बी के सिंह, सीसीएफ जम्मू और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान सांसद ने वन उपज, एफआरए के कार्यान्वयन और मौसमी प्रवासियों और जनजातीय समुदायों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन पर जोर देते हुए खटाना ने केंद्र शासित प्रदेश में आदिवासियों के लिए परेशानी मुक्त और समावेशी विकास प्रक्रिया सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने वन विभाग से सतत विकास प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी समर्थक, पशु समर्थक और जन समर्थक नीतियों को अपनाने का आह्वान किया। सांसद ने पर्यावरण और वन्यजीवों की रक्षा करते हुए सरकारी योजनाओं के कुशल कार्यान्वयन और आदिवासी समुदायों के अधिकारों को मजबूत करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। बैठक का समापन जनजातीय लोगों से संबंधित मुद्दों को शीघ्रता से हल करने तथा उनके सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए सहयोगात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के निर्देशों के साथ हुआ।