खटाना ने J&K हाई कोर्ट में SC के प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाया

Jammu.जम्मू: बीजेपी के सीनियर नेता और राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना ने आज राज्यसभा में जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट में अनुसूचित जाति (SC) के जजों की गैरमौजूदगी पर चिंता जताई, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में उनकी आबादी का हिस्सा काफी ज़्यादा है। प्रश्नकाल के दौरान एक सप्लीमेंट्री सवाल उठाते हुए, खटाना ने कहा कि पिछले सात दशकों में देश में हाई कोर्ट के जजों की कुल स्वीकृत संख्या 820 से बढ़कर 1,122 हो गई है, लेकिन हाशिए पर पड़े समुदायों का प्रतिनिधित्व अभी भी सीमित है। उन्होंने बताया कि हालांकि अनुसूचित जनजाति (ST) समुदाय के कुछ जज मेरिट के आधार पर हाई कोर्ट तक पहुंचे हैं, लेकिन उनकी संख्या अभी भी बहुत कम है।

खास तौर पर जम्मू और कश्मीर की ओर ध्यान दिलाते हुए, उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के लोग आबादी का लगभग 7.5 प्रतिशत हैं, फिर भी जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट में अब तक किसी भी अनुसूचित जाति के जज को नियुक्त नहीं किया गया है। सरकार से जवाब मांगते हुए, बीजेपी सांसद ने केंद्रीय कानून मंत्री से पूछा कि क्या कोई योजना या प्रस्ताव है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों को भी जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट में जगह मिले। यह मुद्दा संवैधानिक अदालतों में न्यायिक विविधता और सामाजिक प्रतिनिधित्व पर चल रही चर्चाओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है।