EPFO की 113वीं कार्यकारी समिति की बैठक में प्रमुख डिजिटल-पेंशन सुधारों की समीक्षा की

Srinagar श्रीनगर: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन Employees Provident Fund Organisation (ईपीएफओ) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की कार्यकारी समिति (ईसी) की 113वीं बैठक श्रीनगर में हुई, जिसमें प्रमुख डिजिटल और पेंशन सुधारों पर चर्चा की गई। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति के साथ मंत्रालय, ईपीएफओ के वरिष्ठ अधिकारी और नियोक्ताओं और कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। समिति ने ईपीएफओ की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और सेवा वितरण को बढ़ाने के उद्देश्य से कई पहलों की समीक्षा की। हैंडआउट के अनुसार, मुख्य चर्चा यूपीआई के माध्यम से निर्बाध पीएफ दावा निपटान पर केंद्रित थी। बैठक के दौरान तत्काल दावा निपटान के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) को एकीकृत करने के ईपीएफओ के प्रयासों पर प्रकाश डाला गया। बैठक में बताया गया कि सीडैक, एसबीआई और एनपीसीआई के साथ साझेदारी में विकसित की जा रही यह प्रणाली लेन-देन की दक्षता में सुधार लाएगी और ईपीएफओ की आईटी आधुनिकीकरण परियोजना, सीआईटीईएस 2.01 के साथ संरेखित है।

ईपीएफ ग्राहकों के लिए वित्तीय लेन-देन को आसान बनाने के उद्देश्य से स्वचालित दावा निपटान सीमा को बढ़ाकर ₹5 लाख करने के प्रस्ताव का स्वागत किया गया, हैंडआउट में कहा गया।ईपीएफओ ने समिति को अपने हार्डवेयर अपग्रेड और केंद्रीकृत डेटाबेस समेकन पर अपडेट किया। उपयोगकर्ता प्रबंधन, केंद्रीकृत भुगतान और पुनः इंजीनियर ईसीआर जैसे मॉड्यूल का परीक्षण किया जा रहा है, जिसके दो महीने में पूर्ण रूप से लागू होने की उम्मीद है।

समिति ने संसाधित आवेदनों में 22.8% की वृद्धि और जारी किए गए मांग पत्रों में 29.5% की वृद्धि को स्वीकार किया, जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में पर्याप्त प्रगति को दर्शाता है। अध्यक्ष सुमिता डावरा ने ईपीएफओ के शासन सुधारों को उजागर करने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से जन जागरूकता अभियानों के महत्व पर जोर दिया। समिति ने निकट भविष्य में ईपीएफओ को प्रौद्योगिकी-संचालित, सदस्य-केंद्रित संगठन में बदलने के लिए एक रणनीतिक रोडमैप पर भी चर्चा की।