कौल ने 1430 करोड़ रुपये के राहत पैकेज, VB G RAM G के फायदों पर प्रकाश डाला

RAJOURI.जम्मू: सुचेतगढ़ के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल (DDC) सदस्य तरनजीत सिंह टोनी ने हाल ही में हुई प्री-बजट बैठकों से चुने हुए DDC प्रतिनिधियों को बाहर रखने पर चिंता जताई और जम्मू-कश्मीर सरकार से बजट का फाइनल ड्राफ्ट तैयार होने से पहले उन्हें बुलाने की अपील की। यहां जारी एक बयान में, टोनी ने कहा कि CM उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि प्री-बजट चर्चाओं के दौरान विधायकों से सलाह ली गई थी। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने चुने हुए DDC सदस्यों को आमंत्रित नहीं किया, जो पंचायती राज सिस्टम के तहत जमीनी स्तर के निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। टोनी ने कहा, “DDC सदस्य सीधे चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और जिला और निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर विकास प्राथमिकताओं और सार्वजनिक मुद्दों को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए उनकी भागीदारी ज़रूरी है कि जमीनी स्तर की चिंताओं को अंतिम बजट प्रस्तावों में शामिल किया जाए।” उन्होंने आगे कहा, “विधायकों और DDC सदस्यों की प्रतिनिधित्व भूमिकाओं में स्पष्ट अंतर है। DDC प्रतिनिधि ग्रामीण और स्थानीय क्षेत्रों से सीधे इनपुट देते हैं, जिन पर बजट ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने से पहले विचार किया जाना चाहिए।” टोनी ने CM उमर अब्दुल्ला और LG मनोज सिन्हा से अपील की कि बजट ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने से पहले संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के चुने हुए DDC प्रतिनिधियों को सलाह-मशविरे के लिए बुलाया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा, “DDC सदस्यों की अनदेखी करना पंचायती राज अधिनियम की भावना के खिलाफ होगा और जमीनी स्तर के लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर कर सकता है।”